शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
2
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
3
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
4
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
5
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
6
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
7
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
8
अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
10
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
11
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
12
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
13
Stock Market Boom : राज्यातील महायुतीच्या 'महा'विजयानं शेअर बाजारात जल्लोष, Sensex-Nifty मध्ये तेजी; Adani चे शेअर्स वधारले
14
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
15
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी
16
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
17
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
18
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
19
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
20
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र

गुंठेवारी विकासाचा अनुशेष वाढणार

By admin | Published: November 08, 2015 11:01 PM

सत्ताधाऱ्यांत वाद : नागरिकांना सुविधा कधी मिळणार?; नियोजनशून्य कारभाराचा फटका

सांगली : गेली सोळा वर्षे महापालिका हद्दीत गुंठेवारी विकासाची केवळ चर्चाच होत आहे. पालिकेतील सत्ताधारी, विरोधी पक्षासह प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे गुंठेवारीतील नागरिकांची नरकयातनेतून सुटका होऊ शकलेली नाही. त्यातच पुन्हा गुंठेवारी निधीवरून सत्ताधाऱ्यांत संघर्ष उभा ठाकल्याने विकासाचा अनुशेष वाढणार आहे. राज्य शासनाने २००० मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरणाचा कायदा केला. या कायद्याचे प्रणेते म्हणून सांगलीचेच नाव घेतले जाते. अनेक महापालिकांत तर गुंठेवारी हा शब्दच माहीत नव्हता. कायदा झाल्याने किमान गुंठेवारी भागातील नागरिकांना न्याय मिळेल, असा विश्वास होता. पण सोळा वर्षांनंतर त्याचे परीक्षण करताना, अजूनही गुंठेवारीतील विकासाचा अनुशेष संपलेला दिसत नाही. या सर्व बाबींना केवळ महापालिकेला दोष देऊन चालणार नाही. त्याला नागरिकही तितकेच जबाबदार आहेत. गुंठेवारीतील हजारो भूखंड धारकांनी अद्यापही नियमितीकरणाचे प्रशमन व विकास शुल्क भरलेले नाही. आतापर्यंत नियमितीकरणाला वीसवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता एकवीसावी मुदतवाढ दिली आहे. शासनाकडून मध्यंतरी गुंठेवारीतील विकास कामांसाठी दहा कोटीचा निधी आला होता. तब्बल चार वर्षे हा निधी पडून होता. अखेर या निधीतून कामाच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या. रस्ते, गटारींसह नागरी सुविधांचीही कामे कमी दराने ठेकेदाराने घेतली. पण आता तीही मार्गी लागलेली नाहीत. पालिकेच्या अंदाजपत्रकातही गुंठेवारी विकासासाठी दीड कोटी निधीची तरतूद केली होती. त्यातील कामे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. प्रशमन व विकास शुल्क भरलेल्या नागरिकांना सुविधा न देताच इतर ठिकाणी निधी खर्च होत असल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली आहे; तर महापौर विवेक कांबळे यांनी या निधीतील कामे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या संघर्षावर लवकरच पडदा पडला नाही, तर विकासकामे खोळंबण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)गुंठेवारी समिती : असून नसल्यासारखी!गुंठेवारी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी महापालिकेने गुंठेवारी समितीची स्थापना केली आहे. पण ही समितीच असून नसल्यासारखी आहे. या समितीला अपेक्षित कर्मचारी वर्ग दिलेला नाही. त्यातून समितीच्या बैठकाही होत नाहीत. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासनाने किमान या समितीला मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून काही प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.