मिरज : वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर गतवर्षी नऊ महिन्यात सुमारे १५ टक्के जादा कर संकलन झाले आहे. सांगली जिल्ह्यात गतवर्षीचा ७७७ कोटी कर वसुलीचा आकडा यावर्षी ८७२ कोटींवर पोहोचला आहे. करदात्यांच्या नोंदणीतही दहा टक्के वाढ झाली आहे.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागामार्फत जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क, व्हॅट, सीएसटी आदी करांची वसुली करण्यात येत होती. गतवर्षी जिल्ह्यातील दहा तालुक्यात २० हजार नोंदणीकृत व्यावसायिकांकडून ७७७ कोटी करवसुली झाली होती. १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर नोंदणीकृत २० हजार करदात्यांपैकी ६ हजार करदाते कमी झाले, तर आठ हजार नवीन करदात्यांनी नोंदी केल्या आहेत. २२ हजार व्यावसायिकांकडून चालू आर्थिक वर्षात ८७७ कोटी करवसुली झाल्याची माहिती मिळाली. जिल्ह्यातील साखर कारखाने, अन्न प्रक्रिया उद्योग, औद्योगिक संस्था, गृहबांधणी व्यावसायिक, बांधकाम ठेकेदार यांसह पायाभूत सुविधा देणाऱ्या व्यावसायिकांकडून ३ ते २८ टक्के वस्तू व सेवा कराच्या वसुलीद्वारे कर संकलनात सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
नोंदणीकृत व्यावसायिकांपैकी ३० टक्के व्यावसायिकांनी वेगवेगळ्या करामुळे अद्याप कर भरलेला नाही. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईसह त्यांची करवसुली झाल्यानंतर महसुलात आणखी वाढ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. वस्तू व सेवा कराची आकारणी सुरू झाल्यानंतर पहिल्यावर्षी करदात्यांच्या संख्येत दहा टक्के वाढ झाली आहे. सुरुवातीला गुंतागुंतीची व क्लिष्ट असलेली जीएसटी कर प्रक्रिया सोपी झाल्यामुळे व मालवाहतुकीसाठी ई-पे बिलाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे करदात्यांची संख्या आणखी वाढणार असल्याचे वस्तू व सेवा कर विभागाच्या अधिकाºयांनी सांगितले. वस्तू व सेवा कराची आकारणी सुरू झाल्यानंतर पहिल्यावर्षी करदात्यांचे प्रबोधन करण्यात आले.
यावर्षी जिल्ह्यातील कोणत्याही उद्योजक व व्यावसायिकांवर छापे टाकण्यात आलेले नाहीत. खटले दाखल करण्यात आलेले नाहीत. केवळ दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. मात्र यापुढील काळात वस्तू व सेवा कर वसुलीसाठी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात येणार आहे.पथके नियुक्त : ई-पे तपासणी होणार५० हजारपेक्षा जादा किमतीच्या माल वाहतुकीसाठी ई-पे बिलाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर कागल व चंदगड येथे चेकपोस्ट सुरू करण्यात आले आहे. सांगली जिल्ह्यातही म्हैसाळ ते जतपर्यंत २२० किलोमीटर कर्नाटक सीमा असल्याने, रस्ते तपासणी पथकाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मालवाहतूक करणाºया वाहनांच्या ई-पे बिलाची तपासणी या पथकामार्फत करण्यात येणार आहे.