अशुतोष कस्तुरे कुंडल : शासनाच्या जाचक अटी आणि तुटपुंजा मदतीमुळे, ह्यमागेल त्याला शेततळेह्ण ही योजना शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने फलदायी ठरत नसल्याचे चित्र पलूस तालुक्यात आहे. त्यामुळे या योजनेतून शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा साधणार? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.राज्य शासनाकडून शेततळे काढण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. मात्र या अनुदानाच्या तीनपट अधिकचा खर्च शेतकऱ्याला स्वत:च्या खिशातून करावा लागत आहे. परिणामी पलूस तालुक्यात शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.योजनेचे नावच मागेल त्याला शेततळे असे असल्याने, सुरुवातीला शेतकरी उत्साहाने आपले नाव कृषी विभागाकडे नोंदवतात. मात्र जसजशी कागदपत्रे पुढे जातील, तसतसा शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होतो. परिणामी वाढीव खर्च पाहून शेतकरी या योजनेतून काढता पाय घेतो.२०१५-१६ मध्ये ही योजना अस्तित्वात आल्यापासून आजपर्यंत तीन वर्षांत केवळ २५५ अर्ज शेततळे मागणीसाठी आले. यापैकी विविध चाचण्यांतून पात्र ठरत केवळ ३५ शेततळ्यांचे काम झाले आहे.
मागेल त्याला शेततळे पलूस तालुक्यात मिळेना!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 30, 2019 14:04 IST
शासनाच्या जाचक अटी आणि तुटपुंजा मदतीमुळे, ह्यमागेल त्याला शेततळेह्ण ही योजना शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने फलदायी ठरत नसल्याचे चित्र पलूस तालुक्यात आहे. त्यामुळे या योजनेतून शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा साधणार? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागेल त्याला शेततळे पलूस तालुक्यात मिळेना!
ठळक मुद्देमागेल त्याला शेततळे पलूस तालुक्यात मिळेना!शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा साधणार?