सांगली : समाजातील कोणताही घटक अन्नावाचून वंचित राहू नये यासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविण्यात येतात. त्यात या गोरगरीब, वंचित घटकाचा दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समावेश करत त्यांना अल्प अथवा मोफत धान्य पुरवले जाते. मात्र, जिल्ह्यातील बीपीएलच्या यादीत अन्य लोकांचाच भरणा अधिक आहे. यादी बनविताना स्थानिक पातळीवर झालेल्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीही याचा लाभ घेत आहेत. विशेष म्हणजे घरात टीव्ही, फ्रीजसह इतर सुविधा असतानाही मोफत धान्यांचा मात्र, हे घेत आहेत.
चौकट
यादीत गोंधळ कारण...
बीपीएल कुटुंबाची यादी बनवणे म्हणजे गावपातळीवरील राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा असतो. त्यामुळे यात अनेकवेळा गोंधळ होतो. अधिकारीही यावर निर्णय घेताना सावध भूमिका घेत असल्याने यादीतील गोंधळ दिसून येतो.
चौकट
दारिद्र्यरेषेखालीलसाठी निकष काय?
* ज्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन अत्यंत अल्प आहे किंवा नाहीच अशा कुटुंबाचा यात समावेश होतो.
* ज्या कुटुंबाच्या नावावर अल्प शेती आहे. घरही नाही अशा कुटुंबाचा सर्व्हे करून ही यादी स्थानिक पातळीवर बनविण्यात येते.
* दारिद्र्यरेषेखालील यादी बनविताना अगोदर होत असलेला हस्तक्षेप कमी झाला असलातरी अनेकजण यासाठीचे निकष व उद्दिष्टाला हरताळ फासून योजेनेचा लाभ घेत आहेत.
चौकट
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची तपासणी केव्हा?
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाची यादी बनविण्याचे निकष पाळले जात नसल्यानेच अनेक धनदांडगेही आपले रेशनकार्ड ‘पिवळे’ असल्याचे अगदी बिनधास्त सांगत असतात. प्रशासनाकडून यादीची फेरतपासणी करून खऱ्या लाभार्थ्यांचा समावेश करत इतरांना वगळण्यासाठी कठोर भूमिका घेतल्यास खऱ्या अर्थाने योजनेचा हेतू साध्य होणार आहे.
चौकट
कोरोनाकाळात आधार
कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यापासून केंद्राने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत बीपीएल कार्डधारकांना मोफत धान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यानेही ही सुविधा दिली आहे. आता दिवाळीपर्यंत सर्वांना याचा लाभ मिळणार आहे.
चौकट
धनदांडग्यांमुळे योजना बदनाम
समाजाच्या शेवटच्या घटकातीलही व्यक्तीही अन्नापासून वंचित राहू नये यासाठी अन्नसुरक्षा कायद्यासह इतर योजना लागू करण्यात आल्या असल्यातरी यातील गैरलागू लाभार्थींचा समावेशामुळे योजनाच बदनाम झाली आहे.
चौकट
जिल्ह्यातील लोकसंख्या
एकूण रेशनकार्डधारक ४,०८,४९९
बीपीएल कार्डधारक कुटुंबांची संख्या ६४,९२८