सांगली : शेतकऱ्याला चांगले पैसे मिळवून देणाऱ्या आणि देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत भर टाकणाऱ्या हळदीला हमीभावाविषयी शासन स्तरावर उदासीनता आहे. हमीभावाअभावी व्यापारी स्वत:च दर ठरवतात. हळदीची खरेदी नाफेडमार्फत झाल्यास अधिक दर मिळेल असा सूर आहे.राज्यात सर्वाधिक हळद मराठवाड्यात पिकते. सांगलीची हळदही जगप्रसिद्ध आहे. सांगली बाजार समितीत २०१३ पासून सरासरी पाच हजार ते दहा हजार रुपये इतकाच प्रतिक्विंटल दर राहिला आहे. उच्च दर्जाची हळद १४ हजारांना, तर बाकीची सहा-सात हजारांना विकली गेली. प्रतिएकरी उत्पादनखर्च दोन ते अडीच लाख रुपये आहे. खर्च वजा जाता कसेबसे ५० हजार रुपयेच राहतात. त्यामुळे हळदीला हमीभावाची मागणी होत आहे. दरवाढीमुळे लागवडीला चालना मिळणार आहे. रोगराई, प्रतिकूल हवामान, अतिवृष्टी अशा संकटातही हळद तग धरत असल्याने शेतकऱ्याला हमखास उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल, असा सूर आहे.
८१ टक्के वाटा भारताचा
कृषी आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार जगभरात तब्बल ८१ टक्के हळदीचे क्षेत्र भारतात आहे. चीन ७ टक्के, म्यानमार ४ टक्के, नायजेरिया व बांगलादेश ३ टक्के आणि व्हिएतनाम व श्रीलंका प्रत्येकी १ टक्के हळद पिकते. देशात २०१९-२० मध्ये २ लाख १८ हजार हेक्टर हळदीची लागवड झाली, त्यापैकी ५४ हजार ८८५ हेक्टर क्षेत्र एकट्या महाराष्ट्रात होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हळद असतानाही तिला हमीभाव नाही.
८० टक्के हळद मराठवाड्यात
महाराष्ट्रात २०२१-२२ मध्ये १ लाख २ हजार हेक्टरवर हळद पिकली. त्यापैकी ८० टक्के म्हणजे ८२ हजार ९ हेक्टर मराठवाड्यात झाली. सांगली जिल्ह्यात ९०९ हेक्टर क्षेत्रावर हळद आहे. हळदीच्या उत्पादन व वितरणासाठी शासनाने नुकतेच १०० कोटी रुपये मंजूर केले, पण हमीभावाचा विचार मात्र विचार केला नाही.
हळदीसाठी नऊ महिने शेती अडकून पडते. एकरी कमाल ३० टन उत्पादन होते. कसेबसे ५० हजार रुपये शिल्लक राहतात. नाफेडने खरेदी केल्यास जास्त दर मिळेल. - दिलीप बुरसे, हळद उत्पादक शेतकरी, बेडग
किमान हमीभावाच्या यादीत हळद नाही, त्यामुळे नाफेडमार्फत खरेदी शक्य नाही. सांगलीत स्पर्धेमुळे चांगला दर मिळतो. नाफेडमार्फत खरेदी झाल्यास सरसकट दर मिळेल, बाजारात दर्जेदार हळद येणार नाही. - दिनकर पाटील, माजी सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती