सांगली : जिल्ह्यातील पिकांना विम्याचे सुरक्षाकवच देऊ पाहणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या पदरात मिळणारी भरपाई आणि विमा कंपन्यांचा होणारा फायदा यात मोठी तफावत आहे. जिल्ह्यात २०२०-२१ वर्षातील खरीप पिकांसाठी २ कोटी ५६ लाखांचा विमा हप्ता भरून शेतकऱ्यांना केवळ २६ लाखांची भरपाई मिळाली असून, याेजनेतून कंपनीच्या पदरात सव्वादोन कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली.
वर्षानुवर्षे पीक विमा योजनांच्या माध्यमातून विमा कंपन्याच मालामाल होताना दिसत आहेत. दरवर्षी भरपाईसाठी दावा करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्यात येते. दावा करणाऱ्यांपैकी केवळ काहीच शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत असल्याचा अनुभवही जुना आहे. पीक विम्यातील ही नफेखोरी रोखण्यासाठी शासनाने वारंवार काही उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रत्यक्षात त्यांना अद्याप यश मिळाले नाही. अजूनही या कंपन्याच फायद्यात आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा फायदा या कंपन्यांना शेतकरी व शासनाच्या हप्त्यातून मिळत असतो. हे दुष्टचक्र थांबणार तरी कधी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.
मागील खरीप हंगामातही शेतकऱ्यांच्या विमासंरक्षित रकमेच्या हप्त्याचा विचार केल्यास त्याच्या १०.६७ टक्केच रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. म्हणजेच सुमारे ८९ टक्के रकमेचा फायदा विमा कंपनीला झाला.
चौकट
एकूण मंजूर पीक विमा १२८,३७,४०,०००
एकूण सहभागी शेतकरी ९०,५४७
भरलेला विमा हप्ता २,५६,८२,५३९
नुकसानभरपाई २७,४२,४२६
भरपाई मिळालेले शेतकरी ६९१
हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे शेतकरी २०,७६०
फळपीक योजनेअंतर्गत भरलेला हप्ता ८,५४,३६,०००
फळपीक नुकसानीपोटी मिळालेली भरपाई ३७,८०,०००
चौकट
खरीप हंगाम २०२०-२१
पीक विमा लागवड क्षेत्र ५०,८९८ हेक्टर
एकूण जमा रक्कम २७,४२,४२६
चौकट
हजारो शेतकरी बाद
नुकसानीचे दावे हे ऑनलाईन होत असल्याने त्याची माहिती कृषी विभागाकडे येत नाही. तरीही जिल्ह्यातील सुमारे ४० हजारांवर शेतकऱ्यांनी अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीबद्दल कंपन्यांकडे दावे दाखल केले होते. यात खरिपासह फळपीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नियमांचा तोटा होऊन दावे नामंजूर होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. सांगली जिल्ह्यासह राज्यातील एकूण परिस्थिती पाहिली तर, दरवर्षी लाखो शेतकऱ्यांचे विमा दावे नामंजूर होत असतात. याबद्दल शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
चौकट
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना अधिक फटका
गेल्या तीन वर्षांतील दावे नामंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी पाहिली, तर आटपाडी, जत, खानापूर या दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा जास्त समावेश आहे. छोट्या-छोट्या गावातील या लोकांचे ऑनलाईन दावे होताना त्यात त्रुटी राहण्याची शक्यता आहे; मात्र त्यावरच बोट ठेवून दावे नामंजूर करण्याकडे कंपन्यांचा कल असतो.
कोट