सांगली : राज्यातील १२ हजार ५८९ शेतकऱ्यांना भूमिहीन करून केवळ काही ठेकेदारांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या माथी शक्तिपीठ महामार्ग लादला जात आहे. या शक्तिपीठास आमचा तीव्र विरोध असून, शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृतीच्या लढ्यास काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. सर्व आंदोलनात काँग्रेस सक्रिय असणार आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रमसिंह सावंत आणि शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी शुक्रवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत दिली.यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील, काँग्रेसच्या नेत्या आणि जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्री पाटील, प्रा. सिकंदर जमादार, शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीचे सतीश साखळकर, उमेश देशमुख, शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दिगंबर कांबळे आदी उपस्थित होते.प्रतीक पाटील म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गाची कुणाचीही मागणी नसताना राज्यातील १२ हजार ५८९ शेतकऱ्यांची २७ एकर जमीन जाणार आहे. या शेतकऱ्यांना भूमिहीन करून सरकारला केवळ ठेकेदारांचेच हित साधायचे आहे का? जमिनीच संपल्या तर कोट्यवधी जनतेचे पोट कसे भरणार, असा सवालही त्यांनी केला.पृथ्वीराज पाटील म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गामुळे सांगली जिल्ह्यातील एक हजार ४०० एकर जमीन संपादित करून पाच हजार ३७० शेतकऱ्यांना भूमिहीन व्हावे लागणार आहे. म्हणूनच शक्तिपीठ महामार्गाला कडाडून विरोध केला जात आहे. नुकतेच कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शक्तिपीठ महामार्ग कामाला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केली आहे. पण, शेतकऱ्यांना स्थगिती नको तर महामार्गच रद्द करा, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्ग आंदोलनाला काँग्रेसने पाठिंबा दर्शविला आहे. शक्तिपीठ महामार्ग शक्तिपीठविरोधी कृती समितीसोबत काँग्रेस आंदोलनात उतरणार आहे.
अधिकारी कार्यालयास घेराव घालणार : पाटीलकाँग्रेसने पाठिंबा दिल्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग आंदोलनाची ताकद आणखी वाढणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग रद्दच करावा, या मागणीसाठी आज, शनिवारी काँग्रेसकडून जिल्हा नियोजन समिती सभेच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला जाणार आहे. तसेच सांगली जिल्ह्यातील आमदारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही काँग्रेस नेत्यांनी केले आहे.
अधिवेशनात आवाज उठविणारशक्तिपीठ महामार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांना भूमिहीन व्हावे लागणार आहे. म्हणून शक्तिपीठ महामार्ग रद्दचा मुद्दा अधिवेशनात मांडणार आहे, असे आश्वासन आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.