अशोक पाटील ।इस्लामपूर : इस्लामपूर नगरपालिकेची सत्ता विकास आघाडीकडे असली तरी, नगरसेवकांचे संख्याबळ राष्ट्रवादीकडे जास्त आहे. शिक्षण सभापती वगळता अन्य सर्वच सभापतिपदे राष्ट्रवादीकडे असूनही त्यांनी तीन वर्षात एकही उठावदार आणि प्रभावी काम केले नाही. याउलट राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मात्र विधानसभा खेचून आणण्यासह राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यामुळे ‘जयंतराव जोमात आणि सभापती कोमात’ अशीच इस्लामपूरमध्ये अवस्था आहे.इस्लामपूर नगरपालिका निवडणुकीत जयंत पाटील यांच्याविरोधात अन्य सर्वपक्षीय विकास आघाडी केली होती.
या विकास आघाडीच्या नेत्यांनी नगराध्यक्षपदी निशिकांत पाटील यांची वर्णी लावून काहीप्रमाणात प्रयोग यशस्वी झाल्याचे दाखवून दिले. पण, नगरसेवकांचे बहुमताचे संख्याबळ गाठता आले नाही. राष्ट्रवादीकडे नगरसेवकांचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे उपनगराध्यक्षासह बांधकाम, आरोग्य, नियोजन आणि महिला बालकल्याण असे चार सभापतिपदे आहेत. विकास आघाडीकडे नगराध्यक्षांसह शिक्षण हे एकमेव सभापतीपद आहे.
पदे जास्त असतानाही राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी इस्लामपूर शहराच्या विकासासाठी कोणतेही ठोस काम हाती घेतले नाही. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासह नगरपालिकेत मांडलेही नाहीत. सभापतींना आपल्या अधिकाराचीही जाणीव झाल्याचे दिसत नाही.नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील आणि पक्षप्रतोद विक्रमभाऊ पाटील यांचे सुतही जमलेले दिसत नाही. जयंत पाटील यांनी विश्वासू सहकारी आणि अनुभवी असे ज्येष्ठ नगरसेवक संजय कोरे यांच्याकडे गटनेतेपद दिले आहे. परंतु, कोरे हे फक्त नावालाच गटनेते राहिल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी कधीही पालिकेच्या दालनात येऊन कार्यालयीन कामकाज पाहिल्याचे दिसत नसल्याची नगरपालिकेमध्ये चर्चा आहे. यामुळे राष्ट्रवादीचे सभापती कोमात आहेत की काय, अशी नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर इस्लामपूर मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यामुळे राष्ट्रवादीला उर्जितावस्था आली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आणण्यातही त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. राष्ट्रवादीची प्रगती झाल्यामुळे जयंत पाटील यांचा कारभार जोमात, राष्ट्रवादीचे नगरपालिकेचे सभापती कोमात, अशी नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. माजी नगराध्यक्ष विजयभाऊ पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष बबनराव पाटील आणि माजी नगराध्यक्ष चिमण डांगे यांची समिती गठित करुन सभापती निवडीचे अधिकार त्यांना दिले आहेत. या समितीच्या निर्णयामुळे नगरपालिकेच्या कारभारात काय फरक पडतो, हे येत्या काही दिवसात स्पष्टच होणार आहे.
मोठ्या घोषणांची अंमलबजावणी नाहीनगरपालिकेतील सर्वच सभापतींचा प्रभावी कारभार नसल्यामुळे त्यांची जनतेला फारशी ओळख दिसत नाही. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आणि महिला बालकल्याण समिती सभापतींना त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे तरी नाव विचारले तरीही ते फारसे सांगू शकतील, अशी परिस्थिती नाही. बांधकाम सभापती मोठ्या घोषणा करतात, पण त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, याकडे ते प्रभावी लक्ष देत नाहीत. आरोग्य सभापती आणि शहरातील अस्वच्छता यावरुन सभापती आणि आरोग्य याचा कधीच ताळमेळ जमल्याचे दिसत नाही. सभापतींच्या सावळ्या गोंधळामुळे ऐन थंडीत नगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी हात गरम करू लागले आहेत.