सांगली : ऊसदराची कोंडी फोडून शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडू नये, अशीच राजारामबापू कारखान्याचे नेते व राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची भूमिका आहे. अन्य कारखाने शेतकऱ्यांना योग्य ऊसदर देण्यास तयार असतानाही जयंत पाटील त्यामध्ये अडथळा ठरले आहेत, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोमवारी केली.
जिल्ह्यातील ऊसदराच्या आंदोलनाची धग अजून पेटलेलीच आहे. जिल्ह्यातील १७ कारखान्यांनी आपले गळीत हंगाम सुरू केलेले आहेत. यामधील चार कारखाने जयंत पाटील यांचे स्वत:चे आहेत. तसेच मोहनराव शिंदे, विश्वासराव नाईक, क्रांती साखर कारखाना जयंत पाटील यांच्या इशाऱ्यावर चालणारे आहेत. त्यांचे सहकारी मित्र असलेले काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांचे चार कारखाने आहेत. म्हणजे जवळपास १६ पैकी ११ कारखाने हे जयंत पाटील व विश्वजित कदम यांच्याकडे आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदा कोल्हापूर पॅटर्नप्रमाणे सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी दराचा तोडगा काढावा, या मागणीसाठी आमचे आंदोलन सुरू आहे, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, जिल्ह्यातील साखर कारखानदार एकत्रित होऊन यंदाच्या वर्षीची पहिली उचल तीन हजार १०० रुपये ठरविली आहे. यामध्ये सहा कारखान्यांची पहिली उचल एफआरपीप्रमाणे तीन हजार २०० पेक्षा जास्त जाते. पाच कारखान्यांची उचल एफआरपीप्रमाणे दोन हजार ४५० ते दोन हजार ७०० रुपयांपर्यंत आहे. मग जे पाच कारखाने दोन हजार ४५० ते दोन हजार ७०० दर देतात. या कारखान्यांना तीन हजार १०० रुपये प्रतिटन म्हणजेच ४०० ते ६५० रुपये प्रतिटन जादा दर देण्यास परवडते.
मग बाकीच्या ११ कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा १०० रुपये अधिक देण्यास का परवडत नाही. याचाच अर्थ एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊन जयंत पाटील, विश्वजित कदम, अरुण लाड, मानसिंगराव नाईक यांच्या कारखान्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. राजारामबापू कारखाना, सोनहिरा, क्रांती, दत्त इंडिया, विश्वासराव नाईक, दालमिया शुगर हे कारखाने साखळी करून दर कमी देऊ लागले आहेत.
शेतकऱ्यांनो तुम्हीच विचार करा..जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोल्हापूर पॅटर्नप्रमाणे प्रतिटन २०० रुपयांचे नुकसान होऊ लागले आहे. मग शेतकऱ्यांनो तुम्हीच विचार करा. जर तुमचा १०० टन ऊस गेला असेल, तर २० हजार रुपयांचे तुमचे नुकसान होणार आहे. आता साखर कारखान्यांचे मार्गदर्शक जयंत पाटील हे राजारामबापू कारखान्याच्या माध्यमातून परिपत्रक काढून आम्हाला शेतकऱ्यांना तीन हजार १०० रुपये दर मान्य आहे, असे लिहून घेऊन एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ लागले आहेत, असे शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.