अविनाश कोळी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : गेली तीन वर्षे चोख ताळेबंद सादर करून फायद्यात राज्यात अव्वल आलेल्या सांगली जिल्हा बॅँकेला अनुत्पादित भ्रष्ट राजकारणाची कीड लागली आहे. चांगल्या धोरणांची, निखळ राजकारणाची मालमत्ता जमा बाजूवरून गायब झाली असून, त्याची जागा कुरघोड्या, स्वार्थी राजकारण आणि भ्रष्ट विचारांनी घेण्यास सुरुवात केली आहे. राजकारणाचा हा ताळेबंद सुधारला नाही, तर बॅँकेचा ताळेबंद बिघडू शकतो, याचे भानही अनेकांना राहिलेले नाही.वसंतदादा कारखान्याच्या कराराच्या मुद्द्यावरून ज्यांनी जिल्हा बॅँकेत राजकारण सुरू केले, त्यांनीच कधीकाळी भ्रष्टाचाराचे अनेक इमले याच बॅँकेत बसून बांधले होते. वास्तविक वसंतदादा कारखान्याच्या करारात काही त्रुटी आहेत, असे लेखापरीक्षणातून स्पष्ट झाल्यानंतर त्यावरून राजकारण करण्यापेक्षा त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी संचालकांनी एक होणे गरजेचे होते, मात्र वसंतदादा कारखान्याचे प्रकरण पुढे करून यातील अनेकांना वेगळाच स्वार्थ साधायचा होता. कारखाना करारपत्राच्या खांद्यावरून पदाधिकाऱ्यांवर निशाणा साधण्याचाच हा डाव होता. पट्टीच्या राजकारण्यांनी हे डावपेच राजकीय मैदानात नव्हे, तर वित्तीय संस्थेत सुरू केले आहेत आणि ते अशा संस्थेला घातक आहेत.जिल्हा परिषदेत, महापालिकेत, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीत कितीही राजकारण केले तरी, त्या संस्थेला काही फरक पडत नसतो, पण वित्तीय संस्थेला अविश्वासाचे, शंकांचे स्पर्श झाले की होत्याचे नव्हते झालेले कोणाला कळणारही नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेचे आर्थिक मनोरे अनेकदा अशाच राजकारणाने ढासळल्याचा इतिहास आहे.या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी काहीजण सरसावल्याचे दिसते. गुलाबराव पाटील यांच्यासारख्या सहकारतपस्वींच्या पाऊलखुणा जपणाºया बॅँकेत बºयाचजणांच्या वाटा नको त्यांच्या आदर्शाने मळल्या आहेत. गुलाबराव पाटील यांच्या आदर्श कारभाराचे उदाहरण आजही राज्याच्या कानाकोपºयातल्या संस्थांमधून दिले जाते, मात्र त्यांच्याच कर्मभूमीत, जन्मभूमीतील लोकांनी वेगळा पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गेल्या तीन वर्षांचा कारभार अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चालला होता.घोटाळ््यांमध्ये अडकलेले अनेक संचालकही सावध व चांगल्या मार्गाने जाताना दिसत होते. पारदर्शी कारभाराचे रंग जिल्हा बॅँकेच्या भिंतींवर उठून दिसत होते. स्वार्थी राजकारणाने आता या भिंती काळवंडल्या जात आहेत. छुप्या कुरघोड्या करून बॅँकेचा कारभार विस्कळीत करण्याचे एक मोठे कारस्थान बॅँकेत शिजले जात आहे. दुसरीकडे हा कट उधळण्यासाठीही एका गटाचे प्रयत्न सुरू आहेत.एक प्रकरण : वसंतदादा कारखान्याचेचवसंतदादा कारखान्याच्या करारपत्रावरून सध्या गदारोळ सुरू असला तरी, काही वर्षांपूर्वी याच वसंतदादा कारखान्याच्या बॅँक गॅरंटीचे प्रकरण गाजले होते. एका प्रकल्पासाठी जमा केलेली २ कोटी १६ लाखांची बॅँक गॅरंटी तत्कालीन संचालकांनी कारखान्यास परत केली होती. हा घोटाळा म्हणून गणला गेला; पण तत्कालीन संचालकांनी ही चूक दोनच वर्षांपूर्वी सुधारण्यासाठी आटापिटा केला. त्यावेळी सर्व संचालक एकवटले आणि कारखान्याला बॅँक गॅरंटी परत जिल्हा बॅँकेत जमा करण्यास भाग पाडले. ही एकी आताच्या करारपत्रातील त्रुटी दूर करण्यासाठी का होत नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.ठेच लागूनही पुन्हा तेच!ठेच लागली की माणूस शहाणा होतो, असे म्हणतात; पण जिल्हा बॅँकेत हे तत्त्व लागू होत नाही. ठेच लागलेली अनेक माणसे पुन्हा त्याचठिकाणी बेफिकीरीचे पाऊल टाकण्यास सज्ज होतात. पारदशीपणाची अॅलर्जी झाल्याने अनेकजण नोकरभरतीसाठी पदाधिकारी बदलाचा घाट घालत आहेत.
फायद्यातील बॅँकेला राजकारणाचा तोटा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 30, 2018 11:12 PM