सांगली : सांगलीचा ऐेतिहासिक वारसा ठरलेल्या आयर्विन पुलाच्या उभारणीसाठी राबलेल्या १०४ वर्षांच्या लक्ष्मीबाई पुजारी यांची घराची परवड आता थांबणार आहे. महापालिकेच्यावतीने पुजारी यांना संजयनगरमधील पत्र्याची चाळ संकुलातील एक घरकुल देण्यात येणार आहे. महापौर संगीता खोत यांनी पुलाच्या ९० व्या वाढदिवसानिमित्त घरकुल देण्याची घोषणा केली होती. येत्या २० रोजीच्या महासभेत त्यावर शिक्कामोर्तब होऊन त्यांना हक्काचे घर मिळणार आहे.
ब्रिटिशकाळात १८ नोव्हेंबर १९२९ रोजी सांगलीकरांसाठी खुल्या झालेल्या आयर्विन पुलाने नव्वद वर्षे अखंड सेवा दिली आहे. कोणतीही पडझड किंवा संकट न ओढवता सांगलीकर निश्ंिचत मनाने या पुलावरुन प्रवास करत राहिले. दोनच महिन्यापूर्वी सांगलीकरांनी आयर्विन पुलाचा ९० वा वाढदिवस साजरा केला. पुलाच्या शीलालेखासमोर आकर्षक रांगोळी व पणत्यांची सजावट केली. पुलाची ओवाळणी करुन व पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. या पुलाच्या उभारणीसाठी राबलेल्यांपैकी एक १०४ वर्षीय लक्ष्मीबाई पुजारी यांचाही त्यावेळी यथोचित सत्कार करण्यात आला. त्यांनी या पुलाच्या उभारणीत कष्ट उपसले होते.
लक्ष्मीबाई या मूळच्या कर्नाटकातील जमखंडी तालुक्यातील तोदलबगीच्या. कर्नाटकातील मजुरांच्या टोळीने त्यांच्या कुटुंबीयांना या कामासाठी सोबत घेतले. जमखंडी, विजापूर परिसरातील शेकडो मजुरांच्या टोळ्यांतून आयर्विन पुलाच्या कामासाठी त्या सांगलीत दाखल झाल्या. पाणी अडविण्याच्या कामापासून त्यांची सुरुवात झाली होती. त्यावेळी लक्ष्मीबाई या दहा वर्षाच्या होत्या. इतक्या लहान वयातही त्यांना खडीने भरलेल्या पाट्या उचलून डोक्यावरून वाहून नेण्याचे काम त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिले होते.
दोन वर्षे त्यांनी याठिकाणी काम केले. लक्ष्मीबार्इंचे पती, त्यांची पाच मुले व दोन मुली आता हयात नाहीत. नातवंडेही विविध कारणांनी मृत्युमुखी पडली. परतवंडांपैकी केवळ मीनाक्षी या एकट्याच जिवंत आहेत. त्याच आता लक्ष्मीबार्इंचा सांभाळ करीत आहेत. लक्ष्मीबाई या मीनाक्षी पुजारी, तिच्या दोन मुली व एका मुलासह भाड्याच्या घरात राहतात.
आयर्विन पुलाच्या वाढदिवसादिवशी लक्ष्मीबाई पुजारी यांना महापौर संगीता खोत यांनी घरकुल देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता त्यांना संजयनगर पत्राचाळ येथील संकुलात घरकुल देण्यात येणार आहे. याठिकाणी महापालिकेच्यावतीने ५४ घरकुले बांधण्यात आली आहेत. त्यापैकी एक घर त्यांना देण्याचा प्रस्ताव महापौरांच्या सूचनेवरून महासभेकडे पाठविण्यात आला आहे. येत्या २० रोजीच्या महासभेत त्यावर निर्णय होणार आहे.