शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

भू-विकास बँकेच्या थकबाकीचा प्रश्न कायम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2021 4:38 AM

सांगली : जिल्हा भू-विकास बँकेच्या थकबाकी वसुलीसाठी जाहीर केलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेस यंदा चांगला प्रतिसाद मिळत असला, तरी काही ...

सांगली : जिल्हा भू-विकास बँकेच्या थकबाकी वसुलीसाठी जाहीर केलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेस यंदा चांगला प्रतिसाद मिळत असला, तरी काही ठराविक पाणीपुरवठा संस्थांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने थकबाकीचा प्रश्न कायम राहणार आहे.

सर्व येणे कर्जाची मागणी ही थकबाकी झालेली आहे. कर्ज दताना

भू-विकास बँकेच्या एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत ११८ कोटी रुपयांची सवलत जिल्ह्यातील थकबाकीदारांना मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळत असून, २५ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावरील बोजा कमी केला आहे. अजूनही काही थकबाकीदारांकडून अर्ज दाखल केले जाणार आहेत.

सांगली जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत आहे. सहकार आयुक्तांनी २00७ मध्ये या बँकेवर प्रशासक नियुक्ती केली आहे. अनेक पाणीपुरवठा संस्थांची कोट्यवधी रुपयांची कर्ज थकबाकी असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. नोव्हेंबरमध्ये बँकेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी एकरकमी परतफेड योजना शासनाने लागू केली. योजनेत भाग घेण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत मुदत असून, ३१ मार्चपर्यंत थकबाकीची सवलत वगळून उर्वरित रक्कम भरावयाची आहे.

जिल्ह्यातील दीड हजारावर थकबाकीदारांकडे १५० कोटी रुपयांची कर्ज थकबाकी आहे. एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत सवलत दिल्यानंतर थकबाकीदारांना केवळ ३२ कोटी रुपये भरायचे आहेत. म्हणजेच जवळपास ११८ कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेस प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यातील २५ शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील थकबाकी भरून सात-बारा उताऱ्यावरील बोजा कमी केला आहे. पाणीपुरवठा संस्थेसह अन्य थकबाकीदार संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी बँकेमार्फत जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या पंधरा दिवसांत यातील काही संस्थाही थकबाकी भरून बोजा कमी करणार आहेत. अजूनही काही थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळणे बाकी असल्याने थकबाकीचा प्रश्न पूर्णपणे सुटणे मुश्कील दिसत आहे.

९० टक्के थकबाकी मोजक्या संस्थांकडे

बँकेचे सभासद प्रभाकर पाटील यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, ९० टक्के थकबाकी ही २५ पाणीपुरवठा संस्थांकडे आहे. अनेक संस्थांनी प्रतिसाद दिला असला, तरी उर्वरितांना सवलतीचा लाभ घेऊन ही संस्था वाचवावी. २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन केले आहे.