अविनाश कोळी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेचे आजी-माजी संचालक तसेच राजकीय क्षेत्रात प्रतिष्ठित म्हणून वावरत असलेल्या नेत्यांच्या सहकारी संस्था, कंपन्यांकडील कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करणे जिल्हा बॅँकेसाठी आव्हान बनले आहे. या बड्या थकबाकीदारांकडील वसुलीवरच बॅँकेच्या एनपीएचे तसेच आर्थिक सुधारणेचे भवितव्य अवलंबून असल्यामुळे बॅँक प्रशासन धडपडत आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या कर्जवाटपात शेतकरी हा केंद्रबिंदू असला, तरी राजकीय नेत्यांच्या मोठ्या सहकारी संस्था आणि कंपन्यासुद्धा महत्त्वाच्या बनल्या आहेत. ‘मोठे कर्जदार, मोठा फायदा’ असे बॅँकिंग भाषेत गणित मांडले जात असले, तरी मोठ्या कर्जदारांमागील राजकीय सोय कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यामुळेच जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेत संचालक म्हणून निवडून जाण्यासाठी खासदार, आमदार आणि मंत्रिपदे भोगलेली मंडळीसुद्धा प्रयत्नशील असतात. यावरूनच या बॅँकेचे राजकीय महत्त्व अधोरेखित होते. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे चालणारी वाट, बॅँकेच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने चालणारी वाट आणि राजकीय हिताच्या अंगाने चालणारा छुपा मार्ग अशा वेगवेगळ््या वाटा बँकेच्या कर्जाला लाभल्या आहेत. यातील राजकीय हिताच्या अंगाने गेलेल्या मार्गावरील अनेक कर्जप्रकरणे फसलेली आहेत. काही कर्जांचा फायदा झाला असला, तरी दोन मोठ्या घोटाळ््यांमध्ये बँकेची आर्थिक वाट लावण्यास राजकीय वाट कशी मदतगार ठरली, हेच स्पष्ट झाले आहे. सध्या बँकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असली तरी थकबाकीचा मोठा डोंगरही डोईवर आहे. यातील बहुतांश थकबाकी ही राजकीय नेत्यांच्या संस्थांची आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नुकत्याच झालेल्या सभेत राजकारण्यांच्या या संस्थांकडील कोट्यवधी रुपयांची थकबाकीच चर्चेला आली. खासदार संजय पाटील यांच्या डिव्हाईन फूड कंपनीकडील थकित ३ कोटी ७५ लाख रुपये, वसंतदादा शेतकरी सहकारी कारखान्याकडील थकित ६२ लाख रुपये यासह गणपती संघाकडील तासगाव कारखान्याचे ८ कोटी ८७ लाख ८२ हजाराचे थकित कर्जप्रकरण, माणगंगा, यशवंत आणि निनाईदेवी कारखाना ऊसतोडणी व वाहतूक संस्थांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी यांचा समावेश होता. जिल्ह्यातील बहुतांश कारखाने हे राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. कारखान्याशी संबंधित अन्य संस्थांवरही त्यांचेच वर्चस्व आहे. याशिवाय अनेक खासगी कंपन्या, सहकारी संस्थांचा पसारा घेऊन राजकीय वाटचाल करणाऱ्या नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बॅँकेकडून कर्ज उचलले आहे. आता कर्ज परतफेड करताना किंवा खाते नियमित करताना अनेकांकडून अडचणींचे पाढे वाचले जात आहेत. ...एनपीएची डोकेदुखी वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यासह जिल्ह्यातील बड्या १३ थकबाकीदार संस्थांकडून थकित रकमेची वसुली करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मोहीम हाती घेतली आहे. बिगरशेती संस्थांची एकूण थकबाकी १६० कोटींवर गेल्याने बँकेला एनपीएमधून बाहेर पडण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत ही वसुली करावी लागणार आहे. सांगली जिल्हा बँकेने ३९ थकित संस्थांची यादी तयार केली असून, त्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जात आहे. डिव्हाईन फूडचे पावणेचार कोटी जमा खासदार संजय पाटील यांच्या मालकीच्या डिव्हाईन फूड कंपनीने थकित ३ कोटी ७५ लाख रुपये व्याज बँकेकडे जमा केले आहे. जिल्हा बँकेच्या सभेत या कंपनीच्या थकबाकीवरही चर्चा झाली होती. अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी खासदारांना थकित रक्कम भरण्याची सूचना केली होती. जिल्ह्यातील बड्या थकबाकीदार संस्था संस्था थकित रक्कम वसंतदादा शेतकरी सह. कारखाना ६२,00,00,000 निनाईदेवी साखर कारखाना २२,३५,४६,000 गणपती संघ, तासगाव कारखाना ८,८७,८२,000 नेर्ला बल्ब ६,५४,२३,000 नेर्ला सोया १,३४,६४,000 नेर्ला ग्राहक भांडार ३0,८५,000 सदगुरू संस्था, नेर्ले १४,९१,000 निनाईदेवी ऊसतोडणी, वाहतूक संस्था ६,0२,१७,000 संस्था थकित रक्कम प्रकाश अॅग्रो ५,0४,४७,000 यशवंत ऊसतोडणी, वाहतूक संस्था ३,४६,४७,000 माणगंगा ऊसतोडणी संस्था ३,४१,६२,000 राजे विजयसिंह डफळे कारखाना २,७२,७0,000 महाकंटेनर्स प्रा. कुपवाड २,५७,९0,000 पार्श्वनाथ ट्रान्स्पोर्ट, सांगली २,२८,४२,000 वसंत बझार १,५२,४१,000 (डिव्हाईन कंपनीने थकित व्याज भरले आहे)
नेत्यांच्या संस्था कर्जवसुलीच्या केंद्रस्थानी
By admin | Published: March 27, 2016 12:40 AM