दत्ता पाटील तासगाव : शासनाकडून मोठा गाजावाजा करत हवामानआधारित फळपीक विमा योजना लागू करण्यात आली. मात्र जाचक अटींमुळे नुकसान होऊनही द्राक्षबागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. ३१ आॅक्टोबरला शासनाने आदेश काढून चालू हंगामासाठी विमा योजना लागू केली आहे. त्यानुसार ८ नोव्हेंबरपासून द्राक्षबागांना विमा संरक्षण लागू होणार आहे.
गेल्या आठवडाभरात पावसाने सुमारे दोन हजार कोटींचे द्राक्षबागांचे नुकसान होऊनदेखील, या अटींमुळे द्राक्षबागायतदारांना कोणताच फायदा होणार नाही. त्यामुळे कोट्यवधींची नुकसानी आणि पीक विमा कुचकामी, अशी अवस्था आहे.सांगली जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने झोडपून काढल्यामुळे, द्राक्षबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सप्टेंबर महिन्यात पीक छाटणी घेतलेल्या सुमारे ६० हजार एकर द्राक्षबागांना पावसाचा फटका बसला आहे. या पावसात बहुतांश द्राक्षबागांतील द्राक्ष उत्पादनात घट होणार आहे.अनेक द्राक्षबागा पूर्णपणे नुकसान झालेल्या आहेत. सुमारे एक एकर द्राक्षबागेसाठी दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंतचा घातलेला खर्च वाया गेला आहे, तर या बागेतून सरासरी चार लाख रुपयांचे उत्पन्नही गमवावे लागणार आहे.जिल्ह्यात द्राक्षबागांच्या पीक छाटणीचा हंगाम सप्टेंबरपासून सुरु होतो. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना हवामानातील धोक्यांपासून नुकसान होते. या नुकसानीत शेतकऱ्यांना हातभार लावण्यासाठी राज्य आणि केंद्र्र शासनाने हवामानआधारित फळ पीक विमा योजना सुरु केली आहे. प्रत्येकवर्षी शासन आदेश काढून या विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.यावर्षी ३१ आॅक्टोबरला शासन आदेश काढून विमा योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेनुसार द्राक्षांसाठी ८ नोव्हेंबर ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी अवेळी पाऊस, १ डिसेंबर ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीसाठी दैनंदिन कमी तापमानातून होणाऱ्या नुकसानीसाठी एकरी ३ लाख ८ हजार रुपयांची विमासंरक्षित रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच १ जानेवारी ते ३० एप्रिल या कालावधीसाठी गारपीट नुकसानीसाठी १ लाख २ हजार ६६७ रुपयांची संरक्षित रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.या विमा योजनेत बहुतांश द्राक्षबागायतदार सहभाग घेत आहेत. मात्र विमा संरक्षण लागू करण्याच्या तारखेच्या खेळामुळे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना कोणताच लाभ मिळणार नाही. अनेक वर्षांपासून द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांकडून विमा योजना चारमाही कालावधीऐवजी बारमाही कालावधीसाठी लागू करावी, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र या मागणीला शासनाकडून नेहमीच केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे द्राक्षबागायतदार कंगाल आणि विमा कंपन्या मालामाल, असेच चित्र असून विमा भरूनही द्राक्षबागायतदारांसाठी विमा योजना कुचकामी ठरत आहे.