- अशोक डोंबाळे सांगली : जिल्ह्यात दि. १५ ऑक्टोंबरपासून या वर्षीचा गाळप हंगाम चालू होणार असल्याने ऊस तोड मजुरांबरोबर मोठ्याप्रमाणावर जिल्ह्याबाहेरील पशुधन आपल्या जिल्ह्यात येते. अशा परजिल्ह्यातून येणाऱ्या पशूधानाच्या लसीकरणाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिली आहे. तसेच सांगली जिल्ह्यात ८५ टक्के लसीकरण झाल्याने लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात यश आले आहे, असेही ते म्हणाले.
परजिल्ह्यातून लसीकरण न झालेले पशुधन जिल्ह्यात आल्यास त्यांच्यापासून संसर्ग होण्याची शक्यता असते. लम्पी चर्मरोगाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी ऑनलाईन बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी पशुधनाच्या लसीकरणाबाबत कारखाना व्यवस्थापनाला सूचना दिल्या. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, जिल्हा परिषदचे पशुवैद्यकीय अधिकारी किरण पराग, साखर उपसंचालक एस. एन. जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भावास अटकाव करण्यासाठी संपुर्ण जिल्हा नियंत्रण क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले असून जनावरांचे बाजार भरविणे, प्राण्यांच्या शर्यती लावणे, प्राण्यांच्या जत्रा भरविणे, प्रदर्शन आयोजित करणे तसेच पशुधनाची वाहतुक या सारख्या बाबींवर बंदी घालण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांनी कोणत्या जिल्ह्यातून त्यांच्याकडे ऊस वाहतुकीसाठी येणाऱ्या पशुधनाच्या अनुषंगाने त्यांच्याकडील याद्या पशुसंवर्धन विभागाला द्याव्यात संबधित पशुसंवर्धन विभागाने संबधित जिल्ह्यांना कळवून त्यांच्या लसीकरणाबाबतची माहिती घ्यावी. पशुधन साखर कारखान्यांच्या ठिकाणी आल्यानंतर देखील या साथरोग प्रादुर्भावाचा विचार करता कारखान्यांच्यास्तरावर आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करुन ठेवावा. कोणतीही अडचण आल्यास जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा असे सांगून साथ रोग प्रादुर्भाव रोखणे व नियंत्रण यासाठी सर्व कारखान्यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
परजिल्ह्यातून येणाऱ्या पशुधनावर असणार लक्ष: किरण परागयावेळी जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. किरण पराग यांनी एकाद्या जनावर बाधित झाल्यास त्वरित उपचार होणे आवश्यक आहे. योग्य वेळेत केलेल्या योगय उपचारांनी लम्पी चर्मरोग बरा होतो. असे सांगून साखर कारखान्यांवरील पशूधनासाठी शासकीय व्हेटरनरी डॉक्टर्स सातत्याने संपर्क ठेवणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट केले.