सांगली : मराठा समाजाची ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी ही असंवैधानिक असून सरकारवर दबाव टाकणारी आहे. मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, अन्यथा राज्यभर तीव्र असंतोष उमटणार आहे. यासह अन्य मागण्यासाठी दि. ३ ऑक्टोबरला सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय सोमवारी सांगलीत ओबीसी, व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.सांगलीतील बैठकीस ओबीसी, व्हीजेएनटी, बहुजन परिषदेचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय विभुते, राज्य समन्वयक अरुण खरमाटे, जिल्हाध्यक्ष सुनील गुरव, विष्णू माने, डॉ. विवेक गुरव, नंदू नीळकंठ, महेश सुतार, जगन्नाथ माळी, धनपाल माळी, संतोष पाटील, संजय चव्हाण आदी उपस्थित होते.या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात अन्य कोणत्याही घटकाचा समावेश झाला नाही पाहिजे. तसेच सर्वजाती समूहाची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, मुस्लीम-अल्पसंख्याक समाजावरील हल्ले थांबवून त्यांना पोलिसांनी संरक्षण दिले पाहिजे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. धनगर, कोळी समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळाले पाहिजे, ओबीसीसाठी उत्पन्नाची अट शिथिल करा, मराठा समाजाला स्वतंत्र ईडब्ल्यूएसमधून स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण द्यावे आदी मागण्यासाठी दि. ३ ऑक्टोबरला धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच ऑक्टोबर महिन्यातच सांगलीत ओबीसींचा विरोट मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती संजय विभुते यांनी दिली आहे.
पुसेसावळी घटनेचा निषेधपुसेसावळी (जि. सातारा) येथे मुस्लीम समाजाच्या तरुणाचा कोणताही दोष नसताना हल्ला करून ठार मारले, या घटनेचा ओबीसी, व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेच्या बैठकीत निषेध करण्यात आला. तसेच यापुढे एकाही मुस्लीम तरुणावर अशापध्दतीने हल्ला होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी दक्षता घेतली पाहिजे, अशी मागणी केली.
ओबीसींना लोकसभा, विधानसभेसाठी आरक्षण द्याओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघाचे आरक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठीही आमचा लढा यापुढे चालू असणार आहे. ओबीसींची मोठी लोकसंख्या असतानाही लोकसभा, विधानसभेत कुठेही प्रतिनिधीत्व दिसत नाही, याचाही केंद्र आणि राज्य शासनाने विचार केला पाहिजे, अशी मागणीही संजय विभुते यांनी केली.