सांगली : शहरातील गंजीखान्याची जागा कायदेशीरदृष्ट्या गणपती पंचायत संस्थानच्या मालकीची आहे. तरीही या जागेसह अन्य काही जागांबाबत महापालिका, पदाधिकारी, नगरसेवक वारंवार दिशाभूल करीत आहेत. त्यामुळे संस्थानच्या कोणत्याही जागेबाबत अशी माहिती दिल्यास किंवा त्यावर कोणत्याही योजना आखल्यास कायदेशीर कारवाई करु, असा इशारा श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी दिला आहे.प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेचे संबधित अधिकारी, पदाधिकारी यांनी संगनमताने काळीखण, जुना जनावरांचा बाजार, गंजीखाना अशा विविध जागांबाबत दिशाभूल करण्याचे काम सुरु केले आहे. श्री गणपती पंचायतन संस्थान कायदा १९४० मधील कलम २० व १९ ब प्रमाणे विशेषत: त्याचे सर्व मिळकतीवर संस्थानच्या उत्तराधिकारी म्हणून माझा हक्क स्पष्ट होतो.
परंतु महापालिकेची सत्ता हाती आली म्हणून पंचायतन संस्थानच्या जागेवर बेकायदेशीर कब्जा घेणे व त्यावर वेगवेगळ्या योजनांची आमिष दाखवुन नगारिकांमध्ये भुलभुलैय्या वातावरण निर्माण करणे या गोष्टी योग्य नाहीत. विनाआधार विवाद निर्माण करुन सांगलीच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण करण्याचे काम स्वत: महापालिका करीत आहे.गणपती पंचायतन संस्थानला कोणत्याही भुसंपादन कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. त्याबाबत न्यायालयात केसेसही सुरु आहेत. गंजीखान्याच्या जागेबाबतही मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ९ जुलै १९९९ चा मनाई हुकूम केला आहे आणि १० ऑक्टोबर, १९७४ चा निकालही पंचायतनच्या बाजुने झाला आहे. आमच्याकडून नियुक्त केलेल्या व सेवेतील कोणत्याही अधिकारी, कुटुंबियांबरोबर परस्पर व्यवहार दर्शवून हक्क प्रस्थापित करण्याचा खोटा प्रयत्नही कुणी करु नये.स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत गंजीखान्याची जागा स्वच्छ करीत असल्याबाबत महापालिकेने तोंडी कळविले होते. त्यानंतर आम्ही १५ जानेवारी २०२१ रोजी अभियानास सहकार्य राहिल, असे लेखी पत्र महापालिकेस पाठवून त्याची पोहच घेतली होती. असे असताना या जागेबाबत खोटी माहिती पसरविण्यात आली. वास्तविक माळबंगल्याची जागा जेव्हा तत्कालिन आयुक्तांच्या मागणीनुसार सार्वजनिक योजनेस पंचायतन संस्थानने दिली तेव्हा ती रितसर कागदपत्रे व प्रक्रिया पूर्ण करुन दिली होती. त्यामुळे कोणत्याही तोंडी, लेखी पत्राचा आधार घेऊन चुकीची माहिती पसरविण्याचे उद्योग कुणी करु नयेत.महापालिकेने स्वत:च कबुल केले आहे की, मंजुर विकास आराखड्यात गंजीखाना जागेवरील म्हणजेच श्री गणपती पंचायतन संस्थानच्या जागेवरचे आरक्षण उठले आहे. यावरुन ही मिळकत पंचायतन संस्थानच्या मालकीची आहे त्यामुळे या जागेवर कोणत्याही योजना आखण्यात येऊ नयेत, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा पटवर्धन यांनी दिला आहे.