इस्लामपूर : महसूल विभागाच्या एका चुकीमुळे पिढ्यान् पिढ्यापासून राहणाऱ्या कासेगाव (ता. वाळवा) येथील २०० हून अधिक कुटुंबांच्या भाळी अतिक्रमणाच्या नावाचा शिक्का पडला. तर दुसऱ्या बाजूला अद्याप जाती व्यवस्थेची उतरंड मानणाऱ्या आजी-माजी राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेमुळे या भूमिपुत्रांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे राज्यात आजही जाती व्यवस्था कायम असल्याची लाज वाटते, अशा शब्दात डॉ. भारत पाटणकर यांनी संताप व्यक्त केला.कासेगाव (ता. वाळवा) येथील गेल्या ४० वर्षांपासून ऐरणीवर आलेल्या मात्र शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे प्रलंबित राहिलेल्या मागासवर्गीय समाजातील अतिक्रमित ठरलेल्या घरांच्या जागा त्या-त्या कुटुंबांच्या नावावर करून देण्यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने या भूमिपुत्रांना घेऊन येथील पंचायत समितीच्या आवारात बेमुदत आंदोलनाला सोमवारी सुरुवात करण्यात आली. मंगळवारी दुसऱ्या दिवशी हे आंदोलन सुरूच होते.पत्रकारांशी बोलताना डॉ. पाटणकर म्हणाले, १९३६ पासून ही कुटुंबे तेथे राहत आहेत. १९७३ साली झालेल्या मोजणीवेळी ही बाब या विभागाच्या लक्षात न आल्याने या जागेवर अतिक्रमण अशी नोंद झाली. शासनाकडून झालेल्या या चुकीची सजा आज ही कुटुंबे भोगत आहेत. शासन आपली चूक मान्य करण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही. त्यामुळेच या कुटुंबांना न्याय मिळेपर्यंत हे आंदोलन मागे हटणार नाही.
न्याय देण्यास विलंब १९७४-७५ मध्ये भूखंडांचे वाटप झाल्याचे पुरावे आहेत. १९७७ साली या ठिकाणी शासनाकडून घर बांधणी अनुदानही दिले आहे. ही प्रक्रिया कायदेशीरपणे झाली आहे. तरीसुद्धा भूमिपुत्रांना न्याय देण्यास विलंब होत आहे.
नोंदीचा आधार घ्यावा१९७३च्या मोजणीवेळी झालेल्या नोंदी आधार धराव्यात. १९८३ नंतर जी अतिक्रमणे झाली त्यांच्यासाठी ग्रामपंचायत नोंदीचा आधार घ्यावा. त्याआधारे मूळ खातेदारांच्या वारसांमध्ये क्षेत्र विभागून ५०० चौरस फुटांचा निकष लावून नियमितीकरण करून द्यावे.कासेगावचा प्रश्न प्रलंबित कासेगावच्या या जटिल प्रश्नावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन करीर यांनी ही जागा गायरानाची नसून ती भूमिहीन व बेघरांसाठी असल्याचे स्पष्ट करत तेथील भूखंडांचे संबंधित कुटुंबांना मोफत वाटप करावे, अशी टिप्पणी केली होती. राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून डॉ. करीर निवृत्त झाले. मात्र, कासेगावचा हा प्रश्न प्रलंंबित असल्याचे पाटणकर यांनी सांगितले.