सांगली : राज्य शासनाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या नवीन बांधकाम नियमावलीची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली आहे. यामध्ये १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामासाठी आता महापालिकेच्या परवानगीची गरज नाही. नोंदणीकृत अभियंते, आर्किटेक्ट व सुपरवायझर यांच्या स्वाक्षरीने बांधकाम सुरू करता येणार आहे. तर १५० ते ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी व पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचे अधिकार महापालिकेच्या अभियंत्यांना दिले गेले आहेत. त्यामुळे बांधकाम परवान्यासाठी नागरिकांना महापालिकेच्या दारात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी ‘एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली’ तयार करण्यात आली आहे. नुकतीच राज्य शासनाने ही नियमावली महापालिकेला लागू केली. त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सांगली महापालिकेने सुरूवात केली आहे. यामध्ये १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना महापालिकेच्या बांधकाम परवान्याची गरज नाही. बांधकामधारकाने किंवा व्यावसायिकाने एक अर्ज तयार करून नोंदणीकृत व्यावसायिक अभियंते, आर्किटेक्ट व सुपरवायझर यांच्या स्वाक्षरीचा प्रस्ताव महापालिकेला सादर करावा लागणार आहे. महापालिकेकडे रितसर शुल्कही भरावे लागणार आहे. त्याची पोहोच म्हणजेच बांधकाम परवाना मिळाला, असे समजले जाणार आहे. शिवाय बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर इमारत मालकाने महापालिकेला फक्त कळविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या परिपूर्ती प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.
१५० ते ३०० चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम परवानगीत सुलभता आणली आहे. ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामासाठी नोंदणीकृत व्यावसायिक अभियंते, आर्किटेक्ट व सुपरवायझर यांच्याकडून प्रस्ताव तयार करून घेणे, त्यानंतर दहा दिवसांच्या आत महापालिकेचे अभियंता शुल्काबाबत नोटीस संबंधितांना देणार आहेत. शुल्क जमा केल्यानंतर दहा दिवसातच बांधकाम परवाना दिला जाणार आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर परिपूर्ती प्रमाणपत्रदेखील अभियंत्यांकडून देण्यात येणार आहे.
चौकट
अभियंत्यांची नियुक्ती
आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी नवी बांधकाम नियमावली अंमलात आणली आहे. त्यानुसार नागरिकांना बांधकाम परवाने देण्यासाठी सांगली, मिरज व कुपवाड या तीनही ठिकाणी अभियंत्यांची नियुक्तीही केली आहे. कनिष्ठ अभियंता शाहबाज शेख, रवींद्र भिंगारदेवे व आझम जमादार या तीन अधिकाऱ्यांवर परवान्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.