सांगली : भाजीपाला विक्रेत्यांना फेरीवाला धोरणांतर्गत देण्यात येणाऱ्या कायमस्वरूपी परवान्याबाबत महापालिकेकडून होणारी दिरंगाई आणि आयुक्तांसोबतच्या बैठकीत दिलेला शब्द फिरवल्याने जनसेवा संघटनेने असहकार आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे सोमवार आणि मंगळवारी शहरातील सात आठवडा बाजारांमध्ये एकाही विक्रेत्याने महापालिकेची दहा रुपये भुईपट्टी भरलेली नाही.
जनसेवा भाजीपाला संघटनेचे अध्यक्ष आणि शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख शंभुराज काटकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजीपाला विक्रेते आणि फेरीवाल्यांनी काढलेल्या मोर्चानंतर उपोषण सुरू करण्यात आले होते. गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी परवान्याचा प्रश्न महापालिका पातळीवर सोडविण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले होते, तर उपयोगकर्ता करासंदर्भात लवकरच नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कक्षात बैठक लावून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.
त्यानुसार संघटना आणि महापालिकेमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार २३ डिसेंबरपासून कायमस्वरूपी परवाना देणे आवश्यक होते. मात्र महापालिकेकडून दिलेला शब्द फिरवला गेला. जनसेवा संघटनेला वगळून ज्या संघटनांना महापालिकेने १३० परवाने दिले, त्यामध्ये फेरीवाल्यांची घोर फसवणूक झाली. या परवान्याची मुदत केवळ तीन महिने म्हणजे मार्चअखेर आहे. जनसेवा संघटनेने अशा प्रकारचे परवाने घेण्यास नकार दिला असून कायमस्वरूपी परवान्यासाठी आग्रह धरला आहे. मात्र महापालिकेकडून कोणतीही हालचाल होत नसल्याने सोमवारपासून संघटनेने असहकार आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार परवाने मिळत नाहीत तोपर्यंत दहा रुपयांची भुईपट्टी भरणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली होती.
चौकट
परवाने मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच : काटकर
सोमवार आणि मंगळवार अशा दोन दिवसात शहरात भरणाऱ्या सात आठवडा बाजारांमध्ये एकाही विक्रेत्याने महापालिकेची पट्टी भरली नाही. कायमस्वरूपी परवाना मिळेपर्यंत असहकार आंदोलन सुरूच राहील, असे अध्यक्ष शंभुराज काटकर यांनी सांगितले.