सांगली : कायद्यातील तरतुदीनुसार क्षेत्रीय सभा न घेतल्याने सर्व सदस्य पद रद्दसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पद रद्दबाबतचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशी कायदेशीर नोटीस नागरिक हक्क संघटनेचे वि. द. बर्वे यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत महापालिका आयुक्तांना दिली आहे.
बर्वे यांच्यावतीने ॲड. जयंत नाईक यांनी नोटीस दिली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र अधिनियमातील कलम २९ (ई), २९ (ब), २९ (क) नुसार क्षेत्रीय सभांचे गठन व अंमलबजावणी यांची तरतूद आहे. त्यानुसार महापालिकेनेही ४ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेल्या पत्रानुसार या तरतुदीनुसार कायदा राबवत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रभाग समिती क्र. १ च्या सहायक आयुक्तांनी याबाबत उत्तरात तसा उल्लेख केला आहे. प्रत्यक्ष या तरतुदीचे पालन झालेले नाही, हेसुद्धा त्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय सभा न घेतल्याने कायद्यातील तरतुदीचा भंग केला आहे. त्यामुळे सर्व सदस्य हे अनहर्त होण्यास पात्र ठरले आहेत. याची दखल घेऊन आयुक्तांनी तसा अहवाल राज्य शासनाला त्वरित पाठवावा. अन्यथा आयुक्तांसह नगरसेवकांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. ही दावापूर्ण नोटीस असल्याने याबाबत पंधरा दिवसांत योग्य म्हणणे कळविण्याची सूचना केली आहे.
क्षेत्रीय सभा न घेतल्याने आता महापालिका अधिकारी व नगरसेवक अडचणीत सापडले आहेत. महापालिकेनेही यासंदर्भातील पत्र दिल्यामुळे हा वाद आता पेटण्याची श्क्यता आहे.