सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला बजावण्यात आलेल्या नोटिसीच्या प्रकरणावरून मंगळवारी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत वादळी चर्चा झाली. नोटीस काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. त्यानंतर काही कारखानदारांनी एकत्र येऊन कर्ज वसुलीच्या आकडेवारीप्रश्नी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. त्यामुळे बँकेतील वातावरण तापले होते. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सेक्युरिटायझेशन अॅक्टनुसार (सुरक्षिततता आणि आर्थिक मालमत्ता पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज कायदा २00२) वसंतदादा कारखान्यासह २६ संचालकांना नोटीस बजावली होती. ६0 दिवसांत ही रक्कम भरली नाही, तर कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थावर व जंगम मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा इशारा बँकेने दिला होता. त्यानंतर कारखान्याने दिलेल्या १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या धनादेश प्रकरणातही फौजदारीच्या हालचाली सुरू आहेत. याप्रकरणी बँकेचे कायदा विभाग पाहणारे व्यवस्थापक मानसिंग पाटील यांना बैठकीत धारेवर धरण्यात आले. ३१ मार्चपर्यंत रक्कम भरण्यास मुदत असताना, नोटीस काढण्याची घाई का झाली, याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली. बराच वेळ प्रश्नांचा भडीमार करण्यात आला. कारखान्यांकडील कर्जवसुलीचा विषय त्यानंतर पेटला. संचालक मंडळाची बैठक झाल्यानंतर जिल्ह्यातील काही कर्जदार कारखानदारांनी एकत्रित येऊन जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांच्याशी चर्चा केली. यावेळीही अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. अधिकाऱ्यांनीही या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. बँकेच्या वसुलीसाठी आणि हितासाठी काम करायचे की नाही, असा सवाल काही अधिकाऱ्यांनी केल्याचे समजते. त्यामुळे अध्यक्षांच्या दालनात कर्जवसुलीच्या प्रकरणावरून वातावरण गरम झाले होते. तरीही दिलीपतात्या पाटील यांनी, नियमानुसार थकित कर्ज व त्यावरील व्याज संबंधित कारखान्यांना भरावेच लागेल, असे स्पष्ट केले. काही संचालक व कारखानदारांनी थकबाकीच्या आकडेवारीची मागणी केली. त्यावर अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही ही आकडेवारी वारंवार देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. फी व अन्य शुल्काबाबत काही संचालकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर चार्टर्ड अकौंटंटना पाचारण करण्यात आले. सायंकाळी साडेसहापर्यंत कर्ज वसुलीच्या प्रकरणावरून वाद रंगला होता. दिलीपतात्या पाटील यांनी, कारखानदारांना नियमानुसार येणारी रक्कम भरावी, असे आवाहन केले. खाते नियमित झाले, तर पुन्हा बँक कारखानदारांना कर्ज देण्यास सज्ज आहे, असेही स्पष्ट केले. ही थकबाकी नव्हे, मागणीवसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, आम्ही थकबाकीदार नाही. ज्या रकमेसाठी नोटीस काढली आहे, ती रक्कम म्हणजे थकबाकी नसून मार्चअखेरची एकूण मागणी आहे. ३१ मार्चपूर्वी आम्ही ही रक्कम भरून खाते नियमित करणार आहोत. पैसे भरण्याच्यादृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. धनादेश प्रकरणही चर्चेत वसंतदादा कारखान्याने बँक गॅरंटी शुल्काच्या परताव्यापोटी दिलेला १ कोटी १६ लाखांचा धनादेश तीनवेळा वटला नसल्याने बँकेने फौजदारी कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. या विषयाचीही चर्चा यावेळी झाली. काही संचालकांनी, कारखाना संबंधित रक्कम भरणार असल्याने कारवाईची घाई नको, अशी मागणी केल्याचे समजते. बैठकीतील निर्णयजिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जेवरील कृषिपंप खरेदी करण्यासाठी अनुदान व कर्जपुरवठ्याची योजना मंजूर. १ ते १0 अश्वशक्तीपर्यंतच्या पंपांच्या खरेदीसाठी २0 टक्के शासन अनुदान देणार आहे. २0 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर बँक त्यांना उर्वरित रकमेचा पुरवठा करणार आहे. कृषी विस्तार अधिकारी अमोल कोळी यांनी सादर केलेल्या (बीएनव्ही) प्रकल्पास बँकेने मंजुरी दिली. बायोगॅस, नाडेफ खत आणि गांडूळ खत निर्मितीचा हा संयुक्त प्रकल्प आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना स्वतंत्र प्रकल्पही करता येणार आहेत. यामध्येही बँक यातील कोणत्याही प्रकल्पासाठी ९0 टक्के कर्जपुरवठा करणार आहे. सेंद्रीय पद्धतीचा हा प्रकल्प असल्याने तो शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे.
वसंतदादा कारखान्याला नोटीस; अधिकारी धारेवर
By admin | Published: March 23, 2016 12:26 AM