अविनाश कोळीलोकांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी सत्तेच्या पटावर मुशाफिरी करणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांचीच असते. मात्र, सत्ताधारी जर राजकारणातच मश्गुल राहिले तर विरोधी पक्षाने नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करावा, अशी अपेक्षा असते. सांगली जिल्ह्यातील अनेक नागरी प्रश्नांशी सर्वपक्षीय काडीमोड झाल्याने सामाजिक संघटनांना याचा भार आपल्या खांद्यावर घ्यावा लागला. रेल्वेस्थानक, उड्डाणपूल, रस्ते इतकेच काय नदीत पाणी आणण्यापर्यंतची कामे दबावगटाच्या माध्यमातून संघटना यशस्वीपणे करीत आहेत.सांगली : सांगली जिल्हा हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जातो. दिग्गज नेत्यांचा व राज्यात दबदबा असणाऱ्या नेत्यांचा हा जिल्हा समजला जातो. आजही सत्ताधारी तसेच विरोधी गटाकडे तितकेच ताकदवान नेते आहेत. सत्तेत काेणीही असले तरी विरोधात असणाऱ्या नेत्यांनी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केलेली आंदोलने राज्यभर गाजली. दखल घ्यावीत, अशी आंदोलने करण्यापेक्षा निदर्शने, धरणे आंदोलनाची औपचारिकता पार पाडली जाते. पाठपुरावा करीत प्रश्न तडीस नेण्याची पद्धत राजकीय स्तरावर लोप पावत आहे.
राजकीय स्तरावर उदासीनतेचे वारे वाहत असताना सामाजिक संघटनांनी याचा भार खांद्यावर उचलत नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास सुरुवात केली. कृष्णा नदी पहापूर नियंत्रण कृती समितीने शनिवारी कृष्णा नदी कोरडी पडली म्हणून नदीत उतरून आंदोलन केले. दोन दिवसांपासून याचा बोभाटा झाल्यानंतर पाटबंधारे विभागाला जाग आली. कोयनेतून सोडलेले पाणी नंतर नदीत दाखलही झाले. तरीही पाण्याच्या गैरनियोजनाची पोलखोल या संघटनेने केलीच.सांगली रेल्वेस्थानकावर प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठी पादचारी पूल नसल्याबद्दल नागरिक जागृती मंचने आंदोलन केले. महाव्यवस्थापकांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने त्यांनी कोंडी केल्यानंतर प्रश्न सुटला. रेल्वे प्रशासनाने दखल घेत स्थानकावरील कामे मंजूर केली. मिरजेच्या रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रश्न जिवंत ठेवून राजकीय नेत्यांची कोंडी करण्याचे कामही याच संघटना करीत आहेत.
पदरमोड करून आंदोलन
सांगलीतील नागरिक जागृती मंच, कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समिती, मिरज शहर सुधार समिती, काही रेल्वे प्रवासी संघटना नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी झटताना दिसत आहेत. कागदपत्रांची जमावाजमव करण्यापासून प्रवास करण्यापर्यंत पडरमोड करून ते कर्तव्यभावनेने प्रश्नांचा पाठलाग करतात.
विरोधी पक्षांचे चाललेय काय?विरोधात असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, पदाधिकारी केवळ राजकारणात व्यस्त दिसताहेत. महाआघाडी म्हणून या पक्षांनी कधीही एकत्र येत नागरी प्रश्नावर एकही आंदोलन केले नाही. प्रश्नांचा पाठपुरावा करून किंवा सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणून प्रश्न सोडविल्याचेही ऐकिवात नाही.