सांगली : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पुणे बेंगलोर ग्रीनफिल्ड आणी शक्तीपीठ महामार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहीत करावी लागणार आहे. या जमिनींसाठी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, अन्यथा सरकारला हिसका दाखवू असा इशारा किसान सभेने दिला आहे. अगोदर मोबदला, मगच शक्तीपीठ, ग्रीनफिल्डचे भूसंपादन अशी भूमिका जाहीर केली आहे.सभेचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी सांगितले की, सरकारच्या प्रचलित धोरणानुसार भूसंपादनापोटी फारच कमी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. याबाबत मंगळवारी (दि. १३) महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांच्यासोबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली. त्यांनी सांगीतले की, जमिनींच्या मोबदल्याविषयी केंद्राला विनंती केली आहे.पण केंद्र सरकार मोबदल्याच्या प्रचलित पद्धतीत बदल करण्यास तयार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार हतबल आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीजास्त भरपाई मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे टोकाचा आग्रह धरायला राज्य शासन तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच सुरत- चेन्नई महामार्गासाठी जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण चालू आहे.
अगोदर मोबदला जाहीर करादरम्यान, सांगली जिल्ह्यात ही जबरदस्ती चालू देणार नाही असा इशारा किसान सभेने दिला आहे. देशमुख म्हणाले, योग्य मोबदला निश्चित झाल्याशिवाय कोणतेही काम सुरु करु देणार नाही. प्रथम मोबदला किती आणि कसा देणार? हे शासनाने जाहीर करावे आणि मगच काम सुरु करावे.