शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! IPS रश्मी शुक्ला पुन्हा महाराष्ट्राच्या DGP बनल्या, निवडणूक काळात काँग्रेसच्या तक्रारीवरून पदावरून हटवले होते
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्री निवासस्थावरील एकनाथ शिंदेंच्या नावाची पाटी आधी काढली, पुन्हा लावली; चर्चांना उधाण
3
Maharashtra Assembly Election Result 2024: मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील; भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीसांसाठी आग्रही
4
तुमचं Pan Card निरुपयोगी होणार का? QR कोडसह नवीन कार्ड कसे मिळवायचं
5
IPL 2025 : कोणत्या खेळाडूला किती भाव मिळाला? सर्व १० संघांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर
6
नागा चैतन्यशी घटस्फोटावर समांथाने ३ वर्षांनी सोडलं मौन, म्हणाली- "माझ्याबद्दल खोट्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या..."
7
Essar समूहाचे सह-संस्थापक शशी रुईया यांचं निधन; ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
8
चंदिगडमध्ये रॅपर बादशाहच्या नाईट क्लबमध्ये स्फोट; खंडणीच्या उद्देशाने स्फोट, पोलिसांचा दावा
9
नागपुरात कुणाच्या गळ्यात पडणार मंत्रिपदाची माळ, कोणती नावे शर्यतीत?
10
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
11
मुख्यमंत्रि‍पदावरून नाराज असल्याची चर्चा; आमदारांबाबत एकनाथ शिंदेंनी उचललं महत्त्वाचं पाऊल
12
RBI गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांची प्रकृती अचानक बिघडली 
13
Maharashtra Election: 'या' १२ मतदारसंघात बसपा, वंचित व मनसेपेक्षा अपक्ष उमेदवार ठरले भारी!
14
चांगल्या कामासाठी मराठी माणसं एकत्र येणं चांगलेच; आमदार महेश सावंत यांचं विधान
15
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
16
LIC नं सप्टेंबर तिमाहित केली ३८००० कोटींच्या शेअर्सची विक्री, तुमच्याकडे आहेत का ‘हे’ स्टॉक्स?
17
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट, राज्यातील या २३ जिल्ह्यांत फोडता आला नाही भोपळा
18
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
19
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?

एमआयडीसीत भूखंड वाटपाचा उद्योग तेजीत : पैशाशिवाय परवाना नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 18, 2019 12:31 AM

संतोष भिसे । सांगली : औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांसाठी प्लॉटना मोठी मागणी आहे. त्याचे सर्वाधिकार एमआयडीसीकडे आहेत. भरभक्कम पैसे मोजल्याशिवाय ...

ठळक मुद्देआॅनलाईन प्रणाली बासनात; ढीगभर त्रुटी दाखवून केले जाते उद्योजकांना हैराणउद्योग लुटीचा विकास ‘साहेबां’चा

संतोष भिसे ।सांगली : औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांसाठी प्लॉटना मोठी मागणी आहे. त्याचे सर्वाधिकार एमआयडीसीकडे आहेत. भरभक्कम पैसे मोजल्याशिवाय ते मिळतच नाहीत, असे उद्योजकांचे अनुभव आहेत.प्लॉटचे वाटप हा अधिकाऱ्यांना पैसे मिळवून देणारा सर्वात मोठा फंडा ठरला आहे. प्लॉटचे हस्तांतरण, भाडेकरार, वाटप, लिलाव अशा प्रत्येक प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांचा वाटा द्यावाच लागतो. कारखाना सुरू करतेवेळी उद्योजक, एमआयडीसी आणि बँक यांच्यात त्रिपक्षीय करार होतो. एमआयडीसीकडून मंजुरीपत्रे घ्यावी लागतात. उत्पादन प्रत्यक्ष सुरू करण्यापूर्वीही ‘कन्सेंट टू आॅपरेट’ म्हणजे मंजुरीपत्र लागते.

या प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाºयांच्या नाकदुºया काढाव्या लागतात. फायर एनओसी, बांधकाम पूर्णता, प्लॅन पूर्तता, पाणीजोडणी, वीजजोडणीच्या परवान्यांसाठीही हात ओले करावे लागतात. महिन्याकाठी लाखोंंची उलाढाल करणाºया कारखानदाराची अवस्था एमआयडीसीचा एखादा कारकून पार शेळीसारखी करून टाकतो. कुपवाड वसाहतीत इंजिनिअरिंंग फर्म असणाºया एका उद्योजकाला प्लॉट मुलाकडे हस्तांतरणावेळी अधिकाºयांनी फेस आणला होता.

सरकारने उद्योगधार्जिणी धोरणे राबवताना सर्व परवाना प्रक्रिया एकखिडकी नावाने अॉनलाईन केल्या. अधिकाºयांकडे जाण्याची अजिबात आवश्यकता नसल्याचे सांगितले; पण अधिकाºयांनी धोरण कधीच मोडीत काढले. शेवटच्या टप्प्यात सर्व फायली त्यांच्याकडेच मंजुरीसाठी येतात. तेथूनच पैशांचा खेळ सुुरू होतो.ढीगभर त्रुटी काढल्या जातात. हेलपाट्यांनी उद्योजक हैराण होतो. पैसे घ्या, पण एकदाची फाईल मंजूर करा, या भूमिकेत तो येतो.राखीव प्लॉटचा बाजारकुपवाडमधील सोळा हजार चौरस फुटांचा एक प्लॉट उद्योगासाठी मिळावा म्हणून दोन-तीन वर्षांपासून काहीजण पाठपुरावा करत होते. तो वनीकरणासाठी राखून ठेवल्याचे अधिकारी सांगत होते. पण तो काही महिन्यांपूर्वी विकला गेला. याची माहिती मिळताच उद्योजक हैराण झाले. या व्यवहारामागचे इंगित जाणून घेण्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. 

‘एमआयडीसीच्या भ्रष्ट कारभाराला बळी पडून उद्योजकांनी पैसे देऊ नयेत, अशी आवाहने आम्ही सातत्याने केली आहेत. अधिका-यांनी अडवलेल्या अनेक फायली संघटनेच्या ताकदीवर यापूर्वीही सोडवून घेतल्यात. काही उद्योजक चुकतात, त्याचा गैरफायदा अधिकारी घेतात. वसाहतीतील एक खुला भूखंड सुशोभिकरणासाठी आम्ही मागितला होता. सगळा खर्च आम्हीच करणार होतो, पण मान्यतेची फाईल वर्षभर अडकली, पैशांची मागणी झाली. वैतागून आम्ही नाद सोडला.- विनोद पाटील, जिल्हाध्यक्ष, लघुउद्योग भारती.

 

टॅग्स :SangliसांगलीMIDCएमआयडीसी