सचिन माने कागवाड : कर्नाटक सीमाभागात उन्हाळ्यातील टंचाई आणि नंतर महापूर, अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊस उत्पादनात प्रचंड घट झाली आहे. तसेच यंदाच्या गळीत हंगामात कर्नाटकातील साखर कारखान्यांचे गाळपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून ऊस महाराष्ट्रात पाठविण्यावर बंदी आणण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. हे धोरण मोडीत काढण्यासाठी ऊस उत्पादक संघटित होऊन व्यापक लढा उभारण्याच्या पवित्र्यात आहेत.अथणी, कागवाड, रायबाग, चिक्कोडीसह बेळगाव जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातही प्रामुख्याने ऊसपीक घेतले जाते. या भागातही साखर कारखाने कार्यरत आहेत. मात्र कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमाभागाच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानाच्या ऊस दरात प्रतिटन चारशे ते पाचशे रुपयांची मोठी तफावत आहे.
तसेच या भागातील पुरवठा केलेल्या उसास महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडून साडेबारा ते तेरा टक्के रिकव्हरी लाभते, तर कर्नाटक सीमाभागातील कारखान्यांकडून याच उसास अकरा टक्के रिकव्हरी दाखविली जाते. त्यामुळे या तालुक्यातील लाखो टन ऊस महाराष्ट्र सीमाभागातील साखर कारखान्यांना पुरवठा होतो. या धर्तीवर कर्नाटक सीमाभागातील ऊस उत्पादकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा मोलाचा वाटा आहे.सीमाभागात ऐन उन्हाळ्यात नदी कोरडी पडल्याने पुरेशा पाण्याअभावी ऊस पिकाची वाढ खुंटली, तर पावसाळ्यात महापुराने नदीकाठचा हजारो हेक्टर ऊस उद्ध्वस्त झाला. यामुळे कारखान्यांना आपले गाळप उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. यासाठी कर्नाटकमधून अशाप्रकारची बंदी आणण्याची तयारी सुरू आहे.