सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलात घोटाळा उघडकीस येऊन दोन महिने लोटले तरी, एकाही कर्मचाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. लेखा विभागाने घोटाळ्याबाबत आयुक्तांना प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. त्यात काही कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवला. पण प्रशासनाने घोटाळ्याचे खापर महावितरणवर फोडून कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याची धडपड केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेच्या वीज बिलात ३० लाखांचा घोटाळा झाल्याची कबुली खुद्द आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिली. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करून प्राथमिक अहवाल देण्याचे आदेश लेखाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. दरम्यानच्या काळात नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर यांनी सव्वा कोटीचा अपहार असल्याचा दावा केला, तर भाजपचे युवा नेते गौतम पवार यांनी, गेल्या सात वर्षात ११ कोटीचा घोटाळा झाल्याची टीका केली. या प्रकरणात आतापर्यंत महावितरणच्या कर्मचाऱ्यासह बँक अधिकारी व वीज बिल भरणा केंद्राच्या व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दरम्यान, लेखाधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यापूर्वी आयुक्तांना प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला होता. या अहवालात महापालिकेच्या विद्युत विभागातील कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवला होता. विद्युत विभागाने वापर झालेल्या युनिटनुसार किती बिल येऊ शकते, याचा अंदाज घेतला गेला नाही. थकबाकीच्या रकमेबाबतही शहानिशा न करताच, जशी वीज बिले आली तशीच ती सादर करून वित्तीय अनियमितता करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. वीज बिलापोटी दिलेल्या रकमेची ग्राहक क्रमांकनिहाय पोहोच ठेवलेली नसल्याचे निरीक्षण लेखाधिकाऱ्यांनी नोंदविले होते.
या अहवालात विद्युत विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर अनियमिततेचाच ठपका ठेवला आहे. पण त्यांच्यावर अद्याप कसलीची कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट महावितरणकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्याची शिफारस करीत महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे.
चौकट
कोट
वीज बिल घोटाळ्याला महापालिकेचा विद्युत विभाग, लेखापरीक्षण विभागासह महावितरणही तितकेच जबाबदार आहे. नागरिकांच्या कररूपी पैशाचे हे नुकसान आहे. त्यासाठी आयुक्तांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी व महापालिकेचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करावे.
- सतीश साखळकर, जिल्हाध्यक्ष, नागरिक जागृती मंच