सांगली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चार वर्षात दहावेळा वीज बिलातील चूक मान्य करुन शेतकऱ्यांना सवलतीची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात एकाही घोषणेची त्यांनी अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे त्यांच्या फसव्या घोषणेला शेतकरी कंटाळला आहे, अशी टीका वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली. सरकारला जागे करण्यासाठी दि. २१ जानेवारीला शिरोली फाटा येथे पुणे-बेंगलोर महामार्ग रोखण्यासाठी लाखोच्या संख्येने शेतकºयांनी सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्हा सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांच्या प्रतिनिधींचा शुक्रवारी सांगलीत मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी प्रताप होगाडे बोलत होते. यावेळी क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड, राजारामबापू कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, आर. बी. तांबे, विक्रांत पाटील-किणीकर, बाबासाहेब पाटील, श्रीकांत लाड आदींसह संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
होगाडे पुढे म्हणाले की, भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून पाचवेळा वीज दरवाढ केली आहे. सहावी वीज दरवाढ मार्च २०१९ मध्ये होणार आहे. शेतीपंपाची वीज दरवाढ चुकीची आहे. शेतकºयांना चुकीच्या पध्दतीने वीज बिले दिली आहेत. या प्रश्नावर पाणी पुरवठा संस्था आणि महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या माध्यमातून मोर्चे, रास्ता रोको आंदोलने करून सरकारचा निषेध केला. कोल्हापूर आणि मुंबई येथे मोर्चा काढल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेकापचे ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांना, शेतकºयांनी प्रति युनिट १ रुपया १६ पैसे दराने वीज बिल भरावे, राहिलेली रक्कम शासन सबसीडी म्हणून देईल, असे आश्वासन दिले होते.
याच घोषणा पुढे चारवेळा दिल्या आहेत. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनीही वीज बिलाची दुरुस्ती झाल्याशिवाय वसुलीला येणार नसल्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मागील चार वर्षात मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री यांनी एकाही घोषणेची अंमलबजावणी केली नाही. गेल्या पन्नास वर्षातील सर्वाधिक थापा मारणारे सरकार म्हणून भाजपच्या सरकारची नोंद होईल, अशी टीकाही त्यांनी केली. दि. २१ जानेवारीला शिरोली फाटा (जि. कोल्हापूर) येथे पुणे-बेंगलोर महामार्ग रोखण्यासाठी लाखोच्या संख्येने शेतकºयांनी सहभागी होण्याचेही आवाहन होगाडे यांनी केले.
अरुण लाड म्हणाले, महावितरणची वीज दरवाढ सामान्य शेतकºयांवर अन्यायकारक असल्यामुळे सरकारने ती त्वरित मागे घेतली पाहिजे. उपसा सिंचन योजनांप्रमाणेच पाणी पुरवठा योजनांचे ८१ टक्के वीज बिल सरकारने भरावे.