सांगली : जत तालुक्यातील पूर्व भागातील ६५ गावांसाठीच्या सुधारित म्हैसाळ योजनेच्या एक हजार ९२८ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव सांगली जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पुणे येथील कृष्णा खोरे महामंडळ कार्यालयाकडे सादर केला आहे. या कार्यालयाकडून बुधवारी राज्य शासनाकडे प्रस्तावाचे सादरीकरण होणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ३१ डिसेंबर २०२२ पूर्वी योजनेला मंजुरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.जत पूर्व भागातील कायम दुष्काळी ६५ गावांतील नागरिकांनी पाणी मिळावे, यासाठी आंदोलन सुरू केले होते. काही गावांनी कर्नाटक राज्यात जाण्याचा ठरावही केला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने सुधारित म्हैसाळ योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना नावाने प्रस्तावित योजनेसाठी मूळ म्हैसाळ योजनेतील टप्पा क्रमांक तीन म्हणजे बेडग (ता. मिरज) येथून थेट पाणी उचलले जाणार आहे. त्यासाठी सहा टीएमसी पाण्याची तरतूद केली आहे. त्यातून ६५ गावांतील ५० हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या योजनेला एक हजार ९२८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या पद्धतीचा प्रस्ताव सांगली जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तयार करून तो कृष्णा खोरे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे मंगळवारी सादर केला आहे. बुधवारी हा प्रस्ताव कृष्णा खोरे महामंडळाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले हे राज्य शासनाकडे सादर करणार आहेत.