सचिन लाड -- सांगली-- कर्जास कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालावा, यासाठी शासनाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या विधवा पत्नीला रिक्षा परवाने देण्याच्या निर्णयाची आरटीओंकडून अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. ज्या विधवा पत्नींनी एक लाखाचे सानुग्रह अनुदान घेतले आहे, त्यांनाच रिक्षा परवाने दिले जात आहे. सध्या तरी केवळ जत तालुक्यातून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दहा प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. उर्वरित नऊ तालुक्यातील माहिती मागविण्यात आली आहे.कर्जास कंटाळून किंवा अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्याने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची सांगली जिल्ह्यातही मोठी संख्या आहे. अशा घटनेनंतर त्याच्या पत्नीला तातडीने एक लाखाचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते. पण हे अनुदान आयुष्यभर पुरणारे नसते. कर्जामुळे अनेक शेतकऱ्यांंनी त्यांच्या जमिनी गहाण ठेवलेल्या असतात. त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला जगायचे कसे? असा प्रश्न पडतो. यासाठी शासनाने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीस रिक्षा परवाने देण्याची योजना सुरु केली आहे. त्यानुसार आरटीओ दशरथ वाघुले यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून, ज्या विधवा महिलांनी पतीच्या आत्महत्येनंतर लाखाचे अनुदान घेतले आहे, त्यांची यादी देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सध्या केवळ जत तालुक्याची माहिती मिळाली आहे. या तालुक्यातून दहा विधवा महिलांचे प्रस्ताव आरटीओंकडे सादर करण्यात आले आहेत. महिलांना रिक्षा परवाने देण्यासाठी शिक्षणाची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. तसेच किती परवाने द्यावेत, याचे कोणतेही बंधन नाही. ज्या शेतकऱ्याची शेती होती आणि त्याने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या पत्नीस शासनाकडून लाखाचे सानुग्रह अनुदान मिळाले आहे, त्याच महिलांना रिक्षा परवाना दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातून सत्तरहून अधिक प्रस्ताव दाखल होतील.सध्या तरी जत तालुक्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची यादी मिळाली आहे. अजून नऊ तालुक्यातील माहिती मिळालेली नाही. ती पुढील आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण माहिती आल्यानंतर परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाणार असल्याचे आरटीओ दशरथ वाघुले यांनी सांगितले. दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असेही वाघुले म्हणाले. रिक्षा परवान्यासाठी प्रतिसादच नाहीआत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीला रिक्षा परवाना बिनशर्त मिळणार असल्याचे आरटीओंनी जाहीर केले आहे. पण तरीही एकही शेतकरी कुटुंब आरटीओ कार्यालयात चौकशी करण्यासाठी आलेले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीच्याआधारे स्वत: आरटीओ या कुटुंबाशी संपर्क साधणार आहेत. रिक्षा परवान्याची ते सर्व माहिती देणार आहेत. कारण शासनाच्या या योजनेतून किती महिलांचा रिक्षा परवाने मिळाल्यानंतर संसार फुलला, याची माहिती शासनाकडे सादर करावी लागणार आहे. कुटुंबाला आधार कर्जास कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालावा, यासाठी शासनाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या विधवा पत्नीला रिक्षा परवाने देण्यास सुरुवात केली आहे.जमिनी गहाण ठेवलेल्या असतात. त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला जगायचे कसे? असा प्रश्न पडतो. यासाठी शासनाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीस रिक्षा परवाने देण्याची योजना सुरु केली आहे.
दहा शेतकरी कुटुंबांचे प्रस्ताव दाखल
By admin | Published: April 15, 2016 11:05 PM