अशोक पाटील ल्ल इस्लामपूर इस्लामपूर शहराच्या विकासाला गती केव्हा येणार, यावर आजही प्रश्नचिन्ह आहे. आघाडी शासनाच्या काळात तत्कालीन मंत्री जयंत पाटील आणि त्यांच्या पालिकेतील सत्ताधारी समर्थकांनी शहराच्या विकासाबरोबरच स्वत:चा विकास मोठ्या प्रमाणात केला असल्याची चर्चा आहे. विकास करताना विकास आराखड्यात सर्वसामान्यांच्या घरांवर नांगर फिरवले आहेत. भाजपच्या राज्यात तरी अच्छे दिन येतील, असे वाटत होते. परंतु तसे काहीही घडले नाही. नगरपालिकेच्या राजकारणात विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांमध्येही अंतर्गत मतभेद आहेत. त्यामुळे नियोजित विकास आराखड्यावर आजही प्रश्नचिन्ह आहे. तत्कालीन मंत्री, आमदार जयंत पाटील यांनी आघाडी शासनात काम करताना इस्लामपूर शहरासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. या पैशातून इस्लामपूर शहराची बारामती करण्याचा त्यांचा संकल्प त्यांच्याच समर्थकांनी मोडीत काढला आहे. २00३ चा विकास आराखडा सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीचा आणि स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी उपयोगी ठरावा, हे डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आला होता. परंतु यामध्ये शहरातील बहुतांशी घरे आणि विरोधकांना टार्गेट करुन त्यांच्या मालमत्तांवर आरक्षणे टाकण्यात आली होती. याला सर्व स्तरातून विरोध झाल्याने हा विकास आराखडा रद्द करण्यात आला. त्यानंतर विविध समित्या नेमून नवीन विकास आराखडा करण्यात आला असून, तो आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या मते हा विकास आराखडा काही दिवसातच मंजूर होऊन तो प्रसिध्द केला जाणार आहे. तरीसुध्दा सत्ताधारी आणि विरोधकांतील काही मंडळी शहरातील धनदांडग्या भूखंड माफीयांच्या सुपाऱ्या घेऊन मुंबई वाऱ्या करु लागले आहेत. तसेच विरोधकांनी या विकास आराखड्यामध्ये बहुतांशी लोकांवर अन्याय झाल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यामुळे, आराखड्याला अंतिम मंजुरी मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे समजते. सत्ताधारी व विरोधकांच्या या भूमिकेमुळे सर्वसामान्यांना मात्र अच्छे व बुरे दिन सारखेच झाले आहेत. मंत्रीपद : चर्चाच अधिक शिराळ्याचे भाजपचे आमदार शिवाजीराव नाईक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांना मंत्रीपद मिळण्याची हवा चांगलीच झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात इस्लामपूरच्या विकास आराखड्याचे काय करायचे ते आम्ही ठरवू, अशी चर्चा विरोधी गटातून आहे.
विकास आराखडा मंजूर होऊन तो मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. सध्या आमच्याकडे सत्ता नाही. त्यामुळे विरोधकांनी धमक असेल तर स्वत:च्या ताकदीचा वापर करुन विकास आराखडा मंजूर करुन आणावा. - विजयभाऊ पाटील, पक्षप्रतोद, इस्लामपूर नगरपरिषद.
अन्यायकारक विकास आराखडा रद्द झालाच पाहिजे. परंतु तो सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने मंजूर करुन शासनाकडे पाठविला आहे. कायदेशीररित्या तो आराखडा रद्द करता येतो की नाही, याबद्दल शंका आहे. कारण लाखो रुपये खर्च करुन २00३ चा विकास आराखडा रद्द केला आहे. - विजय कुंभार, विरोधी पक्षनेते, इ. न. पा.