सांगली जिल्ह्याला निधी वाढवून मिळणार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला दिलासा

जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यासाठी सन 2020-2021 साठी असणाऱ्या 230 कोटी 83 लाख या नियोजन विभागाने दिलेल्या वित्तीय मर्यादेमध्ये वृध्दी करून 285 कोटी रूपयांपर्यंत निधी देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचा दिलासा उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिला. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येत असलेली कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करा, असेही निर्देशित केले. 

ठळक मुद्देसांगली जिल्ह्याला निधी वाढवून मिळणार, अजित पवार यांनी दिला दिलासा जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधी देण्याबाबत सकारात्मक

सांगली : जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यासाठी सन 2020-2021 साठी असणाऱ्या 230 कोटी 83 लाख या नियोजन विभागाने दिलेल्या वित्तीय मर्यादेमध्ये वृध्दी करून 285 कोटी रूपयांपर्यंत निधी देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचा दिलासा उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिला. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येत असलेली कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करा, असेही निर्देशित केले. 

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 ची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये झाली.

यावेळी गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई, सहकार व कृषि राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार पृथ्वीराज देशमुख, आमदार अनिल बाबर, अप्पर मुख्य सचिव नियोजन देबाशिष चक्रवर्ती, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, उपसचिव नियोजन विजेसिंह वसावे, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदसह सर्वच यंत्रणांकडील कामाचा दर्जा उंचवावा, असे निर्देशित करून उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, रँडम पध्दतीने कामांची तपासणी करा, जिल्ह्याच्या विविध भागात भेटी देऊन निधी व्यवस्थितपणे खर्च होतो किंवा कसे यावर नियंत्रण ठेवा, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीला कोणताही कट लावणार नाही याबद्दल आश्वस्त केले.

राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी महापुरामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच पूरामध्ये पाण्याखाली जाणाऱ्या अनेक रस्ते व पूल यांची उंची वाढविणे आवश्यक असल्याने यासाठी प्राधान्याने निधी मिळावा, अशी आग्रही मागणी केली.

यावर उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाव्दारे याबाबत सांगली, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा. राज्याच्या मुख्य अर्थसंकल्पात याबाबत निधीची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने निश्चित विचार करू असे सांगितले.

नाविण्यपूर्ण योजनेतून पूरबाधित गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बोटी कृष्णेच्या प्रवाहाचा विचार करून योग्य पध्दतीच्या घ्याव्यात. सुरक्षिततेबाबत आवश्यक खबरदारी घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी मांजरी पुलाच्या भरावामुळे पाण्याचा फुगवटा वाढून पूर परिस्थिती गंभीर होते हे लक्षात आणून देताच याबाबत शासनस्तरावरून कर्नाटक सरकारला पत्र देण्याबाबत संबंधितांना उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिले.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सन 2019-2020 साठी असणारा सर्व मंजूर नियतव्यय शंभर टक्के खर्च होणार असल्याचे सांगून जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी या वर्षी विविध यंत्रणांकडील अतिरीक्त मागणी लक्षात घेता नियतव्ययात वृध्दी होणे आवश्यक असल्याची आग्रहाने मागणी केली.

बैठकीत विविध यंत्रणांकडील करण्यात आलेली अतिरीक्त मागणी पुढीलप्रमाणे ग्राम विकास विभागाकडील जनसुविधासाठी ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान योजनेंतर्गत 7 कोटी व मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत 4 कोटी, रस्ते विकास विभागासाठी ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेंतर्गत 10 कोटी, इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबूतीकरण योजनेंतर्गत 10 कोटी रूपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली.
 

शिक्षण विभागासाठी प्राथमिक शाळेच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान योजनेंतर्गत 15 कोटी, प्राथमिक शाळांची विशेष दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान योजनेंतर्गत 5 कोटी, आरोग्य विभागासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण योजनेंतर्गत 4 कोटी व प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम योजनेंतर्गत 1 कोटी रूपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली.
 

पशुसंवर्धन विभागासाठी राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय चिकित्सालये यांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत 1 कोटी, पोलीस विभागासाठी पोलीस व तुरूंग या विभागाच्या आस्थापनामधील पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि सीसीटीव्ही संनिरिक्षण यंत्रणा उभारणे योजनेसाठी 3 कोटी रूपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली.

उर्जा विभागासाठी सामान्य विकास महाराष्ट्र विद्युत विकास मंडळाला अनुदान योजनेंतर्गत 4 कोटी, मत्स्य विभागासाठी मत्स्यबीज केंद्राचे बांधकाम, सुधारणा व आधुनिकीकरण योजनेसाठी 1 कोटी 24 कोटी 85 हजार, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी अंगणवाडी बांधकाम व दुरूस्ती योजनेसाठी 2 कोटी अशी एकूण 67 कोटी 24 लाख 85 हजार रूपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली.