ऑनलाइन लोकमत
सांगली, दि. 15 - वसंतदादा साखर कारखाना जिल्हा बँकेने भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शनिवारी राजारामबापू कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील कार्यकारी संचालकांसह जिल्हा बँकेत दाखल झाले. त्यांनी बँक, ऊस उत्पादक, कामगारांच्या देण्याबाबतचा आढावा घेतल्याने ‘वसंतदादा’ चालवण्यासाठी घेण्याची ‘राजारामबापू’ची तयारी असल्याचे दिसत आहे. जिल्हा बँकेकडून सोमवारी निविदा प्रसिद्ध करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
वसंतदादा साखर कारखान्याकडे जिल्हा बँकेची ९३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकीत कर्जापोटी सिक्युरिटायझेशन कायद्यांतर्गत कारखाना बँकेने ताब्यात घेतला आहे. मागील महिन्याभरापासून कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या घडामोडी सुरू असताना राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री आ. जयंत पाटील यांचा राजारामबापू कारखानाही आता वसंतदादा कारखाना चालविण्यासाठी निविदा भरण्यास तयार असल्याचे दिसत आहे.
वसंतदादा कारखाना आर्थिक सक्षम असलेल्या कारखान्यानेच भाड्याने घ्यावा, अशी जिल्हा बँकेची भूमिका आहे. बँकेकडून निविदा भरण्यासाठी कुंडलचा क्रांती, वांगी येथील सोनहिरा आणि आरग येथील मोहनराव शिंदे साखर कारखान्यांशी संपर्क साधण्यात आला होता. जयंत पाटील यांचा राजारामबापू कारखाना आणि काँग्रेसचे माजी मंत्री आ. पतंगराव कदम यांचा सोनहिरा साखर कारखाना यांनी निविदा प्रक्रियेत उतरावे, असे आवाहन बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी केले होते. मात्र राजारामबापू वगळता इतरांनी ‘वसंतदादा’ भाडेपट्ट्याने घेण्यास नकार दर्शविला आहे.
‘वसंतदादा’ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी धावपळ सुरू असताना, शनिवारी जिल्हा बँकेत राजारामबापू कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, संचालक विराज शिंदे, कार्यकारी संचालक आर. डी. माहुली दाखल झाले. त्यांनी बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील आणि वसंतदादा कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी प्राधिकरण अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले मानसिंग पाटील यांची भेट घेतली.
राजारामबापू कारखान्याच्या शिष्टमंडळाने वसंतदादा कारखान्याच्या आर्थिक देण्यांची सविस्तर माहिती घेतली. उत्पादक, कामगार आणि बँकांच्या देण्यांविषयीही जाणून घेतले. शिवाय त्यांनी कारखान्यातील यंत्रसामग्रीबाबतचा आढावा घेतल्याचे समजते.
भाडेकरार दहा वर्षांपेक्षा जास्त हवा
कारखाना भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, नकाशे तयारअसून, कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यादृष्टीने बँकेकडून प्रशासकीय कार्यवाही सुरू आहे. निविदेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना, वसंतदादा कारखाना दहा वर्षांसाठीच चालविण्यास देण्याची अट घातली जाण्याची शक्यता आहे, परंतु कारखाना भाडेपट्ट्याने चालविण्यास घेणाºयांकडून दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची मागणी केली जाण्याची शक्यता अधिक आहे.