अशोक पाटील ।इस्लामपूर : ‘दूध आंदोलनाशी काहीही संबंध नसलेल्यांनी आमच्यामध्ये लुडबूड करू नये’ असा टोला खासदार राजू शेट्टी यांनी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना नाव न घेता लगावला होता. याला मंत्री खोत यांनीही तितकेच सडेतोडपणे उत्तर दिले आहे. ‘मीही त्यातूनच आलो आहे, आंदोलनातील दुधात किती पाणी असते, हे मला माहिती आहे,’ असा गौप्यस्फोट करून, गुरूला शिष्याने सरकारच्यावतीने गुरुदक्षिणा दिली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून खासदार राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलन करून साखरसम्राटांना उसाला दर देण्यास भाग पाडले. ते दोघेही एकमेकांच्या सुख-दु:खाला धावले. त्यानंतर स्वाभिमानीला भाजपचे ग्रहण लागले आणि शेट्टी-खोत संघर्ष पेटला. आता दोघांनाही लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत.
खासदार शेट्टी यांनी दूध आंदोलनाच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकऱ्यांची ताकद एकत्र केली आहे. या ताकदीला साथ देण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सरसावले आहेत. परंतु शेतकरी नेते म्हणवणारे मात्र दूध आंदोलनाविरोधात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचा समावेश आहे. त्यांनी शेट्टी यांना टार्गेट केले आहे. जानकर यांनी तर दूध आंदोलनात सहभागी होणाºयांना सज्जड दम दिला आहे. त्याची उलट प्रतिक्रिया खासदार राजू शेट्टी यांच्या हातकणंगले मतदार संघात उमटू लागली आहे.
यापूर्वी शेट्टी आणि खोत यांनी शेतकºयांच्या प्रश्नांवर अनेक आंदोलने केली आहेत. या आंदोलनांमध्ये नेमके काय चालते, हे दोघांनाही चांगलेच ज्ञात आहे. त्याचाच गौप्यस्फोट मंत्री खोत यांनी करून गुरूवरच कुरघोडी केली आहे. त्यामुळे रस्त्यावर ओतल्या जाणाºया दुधात किती पाणी मुरलेले असते, याचा अंदाज यावरुन लावता येऊ शकतो. एकूणच शेट्टी व खोत या दोघांनीही आता आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकºयांचा कळवळा मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालवले असल्याचे दिसून येते.
शेट्टी-खोत एकाच नाण्याच्या दोन बाजूकेवळ दूध उत्पादक शेतकरीच नव्हे, तर सर्वच शेतकरी अडचणीत आहेत. शेतकºयांच्या आत्महत्या सुरू आहेत. दुधाची मुबलक उपलब्धता असताना दूध आंदोलन करणे चुकीचे आहे. दूध संघांनी राजू शेट्टींना हाताशी धरुन संघाकडे दूध येणार नाही, याची व्यवस्था केलेली आहे. शेट्टी आणि खोत एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दूध संघांनी २७ रुपये दर दिला पाहिजे, याबाबत कोणीच बोलत नाही. राज्य सरकार २७ रुपये दर न देणाºया संघांवर कारवाई करत नाही, उलट शेतकºयांचे दूध संघाकडे येणार नाही, अशा पध्दतीचा शेतकरीविरोधी खेळ सुरू आहे. यापूर्वी उसाच्याबाबतीतही १०० टक्के एफआरपी कायद्याने बंधनकारक असताना, मुख्यमंत्री आणि राजू शेट्टी यांनी ८० टक्के एफआरपी दिली तरी चालेल, अशी भूमिका घेऊन कारखानदारांना खूश केले आहे. आता दूध संघांना खूश करण्यासाठी हे दूध आंदोलन सुरू आहे.- रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना.