सांगली : देशात १९७५ मध्ये गाई, म्हैशीच्या एक लिटर दुधामध्ये तीन लिटर पेट्रोल, डिझेल येत होते. सध्या उलट झाले असून तीन लिटर दुधाच्या दरातही एक लिटर पेट्रोल येत नाही. यावरून शेतीमाल आणि औद्योगिक दरामध्ये किती तफावत निर्माण झाली आहे, ते स्पष्ट होत आहे. म्हणून शासनाकडून आम्हाला फुकटची योजना नको, पण शेतीला योग्य भाव द्या, अशी मागणी शेतकरी संघटना अध्यक्ष रघुनाथ (दादा) पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच ९ ऑगस्टला पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या मारणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.रघुनाथ पाटील म्हणाले, केंद्र आणि राज्य शासनाने सर्व मोफत योजना बंद करावेत. आम्हाला शासनाचे काही मोफत नको आहे. पण, शासनाने शेतीमालावर कोणतेही निर्बंध घालू नयेत. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे गेल्या ६० वर्षात शेतीमालाचे दर आहे तसेच आहेत. परंतु, उद्योजकांच्या मालाचे दर दहा पटीने वाढले आहेत. सरकारच्या या दुटप्पी धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. केंद्र शासन वर्षाला सहा हजार रुपये देत आहे. पण, शेतकऱ्यांकडून वर्षाला जीएसटी करातून लाखो रुपये वसूल करत आहे. सर्व रासायनिक खते, कीटकनाशकांसह सर्वच शेतीमालाची जीएसटी करातून मुक्तता केला पाहिजे.
दोनशे कारखान्याची मालकी २५ कुटुंबीयांकडेराज्यातील २०० साखर कारखान्यांची मालकी केवळ २५ कुटुंबीयांकडे आली. म्हणून केंद्र शासनाने दोन साखर कारखान्यातील २५ किलोमीटर अंतराची अट रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी माहिती घेऊन लवकरच दोन कारखान्यातील अंतराच्या अटीबद्दल निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती रघुनाथ (दादा) पाटील यांनी दिली.
ऊस बिलाकडे सुळे, लंके यांचे दुर्लक्ष का?खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार नीलेश लंके यांनी कांदा आणि दूध उत्पादकांच्या प्रश्नावर आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन राजकीय आहे. सुळे, लंके यांनी शेतकऱ्यांच्या अन्य प्रश्नावरही बोलण्याची गरज आहे. ऊस उत्पादकांना बिल मिळत नाहीत, त्याकडेही का ते दुर्लक्ष करत आहेत, असा सवालही रघुनाथदादा यांनी उपस्थित केला.
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरणराज्यातील आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात प्रचंड दुजाभाव सुरू आहे. राज्यकर्त्यांच्या सोयीच्या अधिकाऱ्यांना बडती दिली जाते तर जनतेची प्रामाणिक सेवा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दुय्यम ठिकाणी नेमणूक दिली जात आहे. यातून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण होत आहे, असा आरोपही रघुनाथदादा यांनी सरकारवर केला.