सांगली : उसाचा उतारा आणि साखरेचा देशांतर्गत शिल्लक साठा पाहता, एफआरपीपेक्षा जास्त दर म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचे नेते संजय कोले यांनी केला. रघुनाथदादा पाटील आणि राजू शेट्टी शेतकऱ्यांना फसवत असल्याचेही ते म्हणाले. पहिल्या उचलीपेक्षा अंतिम दर किती देणार, हे कारखान्यांनी स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली.कोले म्हणाले, यंदा महापुरामुळे उसाची कमतरता असल्याची भीती दाखवली जात आहे. काही भागात ऊस बुडाला असला तरी, अन्यत्र भरपूर पावसामुळे ऊस चांगला पोसला आहे. कारखाने एप्रिलपर्यंत चालतील. गतवर्षीची १४० लाख टन साखर शिल्लक आहे.
यंदा पुन्हा २७० लाख टन उत्पादन होणार आहे. देशांतर्गत खप २६० लाख टन आहे. वीस लाख टन इथेनॉलसाठी खर्ची पडेल. उर्वरित साखरेचे काय करणार, हा प्रश्न आहे. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना टनामागे ५०० ते १२०० रुपये कमी मिळालेत. स्वाभिमानी संघटना एकरकमी उचलीची भाषा करते, पण अंतिमत: कमीच पैसे मिळतात. त्यामुळे त्यांचे आंदोलन फसवे आहे.ते म्हणाले, पहिली उचल एकरकमी मिळाली तरी, शेवटच्या शेतकऱ्यांना पूर्ण बिले मिळत नाहीत. त्यामुळे एफआरपीपेक्षा जास्त दर मिळत नाही, हे स्पष्ट आहे. सरकारने साखरेचा दर ३ हजार १०० रुपये निश्चित केला आहे. त्यामुळे साखरेतून कारखान्यांना पुरेसे पैसे मिळणार नाहीत.
नव्या साखरेवर ९० टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळेल, तरीही कारखाने जादा दर देऊ शकणार नाहीत. साखर, मोलॅसिस, बगॅसचा हिशेब एकत्र केला तरी, टनाला ३ हजार ८४७ रुपये उत्पन्न मिळेल. गाळप, तोडणी व वाहतुकीचा खर्च वगळता हातात २ हजार ५९७ रुपयेच उरणार आहेत.दोन्ही संघटना जादा दराचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांना फसवत आहेत. कर्नाटकची राज्यबंदी म्हणजे थोतांड आहे. काही कारखान्यांची नोंदणी बहुराज्यीय असल्याने ते कर्नाटकातून ऊस आणणार हे स्पष्ट आहे, असेही ते म्हणाले.यावेळी बाशेखान मुजावर, शंकर कापसे, अल्लाउद्दीन जमादार, एकनाथ कापसे, यशवंत कवठेकर, सचिन गवळी आदी उपस्थित होते.