सांगली : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने पुन्हा घातला आहे. याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यावर हजारो विद्यार्थ्यांना दूरची शाळा गाठावी लागणार आहे. राज्यातील आठ ते दहा हजार शाळा या निर्णयामुळे बंद होणार आहेत.कोरोनामुळे सध्या ऑनलाईन शाळा सुरू आहेत. वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार शासनाने पुन्हा सुरू केला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळेचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्यात यावे, अशा सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सध्या शाळांची माहिती घेण्याचे काम सुरू असून महिनाभरात त्याचा अहवाल तयार होईल. एकट्या नाशिक जिल्ह्यातीलच ३०० पेक्षा अधिक शाळा बंद होण्याची शक्यता आहे. इतरही जिल्ह्यातील शेकडो शाळा आहेत.विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असलेली छोटी गावे, वस्त्या या ठिकाणची शाळा बंद झाल्यास मुलांच्या वाट्याला पायपीट येणार आहे. काही वेळा नकाशावर दुसऱ्या शाळेपर्यंतचे अंतर कमी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात शाळेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कठीण असतो. वाहनांची सोय नसते. त्यामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल, शिवाय शिक्षकांच्या समायोजनेचा प्रश्न आणखी बिकट होईल, अशी भीती शिक्षक संघटनांना आहे.शिक्षक समितीचा विरोधसंघटनेचे राज्य संघटक सयाजीराव पाटील म्हणाले की, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णय ग्रामिण, दुर्गम भागातील विद्यार्थांना शिक्षणाच्या प्रवाहातुन दुर करणारे व त्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधःकारमय करणारे आहे. तरी शासनाने कोणतीच शाळा बंद करु नये अशी मागणी शिक्षक समितीने केली आहे. याबाबत शासनाला निवदेनही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीसपेक्षा कमी पटाच्या शाळांवर पुन्हा गडांतर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2020 11:25 AM
School, Education Sector, Sangli राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने पुन्हा घातला आहे. याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यावर हजारो विद्यार्थ्यांना दूरची शाळा गाठावी लागणार आहे. राज्यातील आठ ते दहा हजार शाळा या निर्णयामुळे बंद होणार आहेत.
ठळक मुद्देवीसपेक्षा कमी पटाच्या शाळांवर पुन्हा गडांतर आठ ते दहा हजार शाळांना फटका : प्राथमिक शिक्षक समितीचा विरोध