सांगली : दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मिल्कोमीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्याचे आश्वासनही शासनाने दिले आहे. यासाठी किसान सभेने पाठपुरावा केला होता.
दूध संकलन केंद्रांवर दूध तपासणीसाठी सदोष मिल्कोमीटर व वजनकाटे वापरुन शेतकऱ्यांची लूट केली जाते. दुधाचे भाव स्निग्धांशानुसार निश्चित होतात. स्निग्धांश (फॅट) मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मिल्कोमीटरच्या सेटींगमध्ये बदल करु दुधाची गुणवत्ता कमी केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्याला कमी दर मिळतो. यातून आर्थिक लूट व फसवणूक होते.
याविरोधात दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने आवाज उठवला होता. आंदोलनेही झाली होती. त्याची दखल घेत शासनाने विधानभवनात बैठक घेतली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्री उपस्थित होते. बैठकीतील चर्चेमध्ये मिल्कोमीटर व वजनकाटे तपासण्याचा निर्णय झाला. वजनकाटे व वैधमापन शास्त्र यंत्रणेमार्फत नियमित तपासण्यात करण्यात येणार आहेत. बैठकीला अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले आदी उपस्थित होते.
खासगी संस्थांवर नियंत्रण आणणारबैठकीत चर्चा झाली की, सद्यस्थितीत राज्यातील खासगी दूध संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे संबंधितांसोबत बैठक घेऊन, दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खासगी क्षेत्रावरही नियंत्रण आणण्यात येईल. त्यासाठी योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे.