सांगली : अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफाईगार, प्रयोगशाळा आदी स्वरूपातील चतुर्थश्रेणी पदांवर कार्यरत कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ही पदे कालबाह्य होणार आहेत. त्यानंतर ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरून शाळांना त्यासाठी ठराविक भत्ता दिला जाणार आहे. त्याला ‘शिपाई भत्ता’ असे संबोधण्यात येणार आहे; मात्र हा भत्ता अगदीच कमी राहणार असल्याने शाळांवर काम करण्यासाठी कर्मचारी मिळतील किंवा नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
शाळेतील शिक्षक संख्या पटसंख्येनुसार निश्चित केली जाते, तर आता शाळेतील शिपायाचे पदही विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसारच मंजूर केले जात आहे. परंतु, यापुढे अनुदानित शाळांमधील शिपाई पदच रद्द करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार, यापुढे कोणत्याही शाळेला शिपाई नेमणुकीसाठी मंजुरी मिळणार नाही. तसेच सध्या कार्यरत असलेले शिपाई मात्र, निवृत्तीपर्यंत कायम राहणार आहेत. ते निवृत्त झाल्यावर मात्र संबंधित जागा भरण्याची परवानगी नाही, अशी जागा भरल्यास त्याचे वेतन अनुदान शासन देणार नाही.
चौकट
माध्यमिक शाळांचा लेखाजोखा...
जिल्ह्यातील अनुदानित शाळा - ४८६
सध्या नोकरीवर असलेले शिपाई - १३४६
शिपायांच्या रिक्त जागा - ९३५
चौकट
शिक्षण विभागाने प्रस्तावच मागविले नाहीत
शालेय शिक्षण विभागाने अनुदानित शाळांवरील शिपायाची पदे कालबाह्य ठरविली आहेत. यापुढे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरून त्यांना ‘शिपाई भत्ता’ या नावाखाली ठराविक मानधन दिले जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव मागणे अपेक्षित होते; मात्र अद्याप ही कार्यवाही सुरू झालेली नाही.
कोट
अनुदानित शाळांमधून यापुढे शिपाई पद हे हद्दपार होणार आहे, तसा आदेशही काढला आहे़. आता शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे भत्त्यासाठी जिल्ह्यातील शाळांनी तत्काळ प्रस्ताव पाठवावेत.
- विष्णू कांबळे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग
कोट
या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. नुकतीच शाळांमध्ये या निर्णयाच्या विरोधासह इतर मागण्यांसाठी अनेक आंदोलने केली आहेत. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करून शाळेचा कारभार कसा करणार आहे. शिपाई हा शाळेचा मुख्य घटक आहे. रोजंदारीच्या व्यक्तीवर महत्त्वाची जबाबदारी कशी टाकणार आहे? त्यामुळे शिक्षण विभागाने या निर्णयात बदल करावा.
- रावसाहेब पाटील, जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा शैक्षणिक संस्था चालक संघटना