अंजर अथणीकर - सांगली -एकीकडे बांधकामासाठी वाळूला मोठी मागणी असताना, दुसरीकडे जिल्ह्यातील वाळू ठेक्यांचे प्रस्ताव राज्य पर्यावरण समितीच्या कात्रीत सापडले आहेत. काही तांत्रिक मुद्द्यांवरुन हे प्रस्ताव रखडले आहेत. आता यावर २३ डिसेंबररोजी निर्णय शक्य असून, याबाबत आपली बाजू मांडण्यासाठी खणीकर्म अधिकारी नागपूरला जात आहेत. जिल्ह्यातील वाळू प्लॉटमधील उपशाची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाळू उपसा पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. यामुळे वाळू चोरीचा प्रकार वाढला असून, तस्करीही वाढली आहे. जिल्हा प्रशासनाने वाळू उपशासाठी ५१ प्लॉट निश्चित केले असून, यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून राज्याच्या पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. याबाबत २९ नोव्हेंबररोजी पर्यावरण समितीपुढे सुनावणी झाली. मात्र जिल्ह्यातील वाळू प्लॉटमधील उपशाला परवानगी मिळाली नाही. पर्यावरण समितीने काही तांत्रिक मुद्यांवर उपशाला परवानगी नाकारली आहे. आता नव्याने भूजल विभागासह अनेक परवाने घेऊन पुन्हा एकदा वाळू उपशाचे प्रस्ताव पर्यावरण समितीपुढे ठेवण्यात आले आहेत. यासाठी आता २३ डिसेंबररोजी नागपूर येथे पर्यावरण समितीपुढे सुनावणी होत आहे. यासाठी प्रभारी जिल्हा खणीकर्म अधिकारी देवदत्त ठोमरे व इतर अधिकारी जात आहेत.जिल्ह्यात गतवर्षी एकूण ५१ वाळू प्लॉटचे लिलाव झाले होते. यामधून सुमारे तीस कोटींचा महसूल जिल्हा प्रशासनाला मिळाला होता. यावर्षी ५१ वाळू प्लॉटच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून, यासाठी संबंधित ग्रामसभेची मंजुरी घेण्यात आली आहे. पर्यावरण समितीच्या मंजुरीनंतर येत्या जानेवारीपासून वाळू प्लॉटच्या लिलाव प्रक्रियेस प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. ३० सप्टेंबरपासून वाळू उपसा बंद झाल्याने जिल्ह्यात वाळूची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी डेपोमध्ये ठेवलेल्या वाळूची चोरुन विक्री सुरु आहे. वाळूच्या तुटवड्याने बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांच्या मजुरीवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच बांधकाम कामगारांचे २३ रोजी होणाऱ्या पर्यावरण समितीच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. कर्नाटकातील चोरटी वाळू वाहतूकही बंदवाळू ठेक्याची मुदत संपल्याने व कर्नाटकातून येणारी चोरटी वाळू बंद झाल्याने सांगली, मिरजेत वाळूची टंचाई निर्माण झाली आहे. अथणीजवळ वाळू माफियांनी तहसीलदारांवर हल्ला चढविल्याने कर्नाटकातून वाळू बंद झाल्यामुळे वाळूचे दर भडकून बांधकामे बंद पडली आहेत. टंचाईमुळे वाळूचे दर भडकले असून, वाळूच्या एका ट्रकची किंमत ३५ ते ४० हजारांपर्यंत गेली आहे. वाळूचे दर परवडत नसल्याने छोटी-मोठी बांधकामे बंद पडल्याने मंजुरांच्या रोजगारावर संक्रांत आली आहे. कर्नाटकातून चोरट्या वाळूवर प्रतिबंधासाठी कागवाडच्या प्रमुख चौकात सीसीटीव्हीसह अन्य उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. कर्नाटकातील वाळू यापुढेही बंद राहिल्यास स्थानिक वाळूला मागणी वाढणार आहे.सोलापूर जिल्ह्यात बेगमपूर येथून येणाऱ्या चोरट्या वाळूवर मिरजेत तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांनी कारवाई सुरू केली असल्याने वाळू मिळणे कठीण झाले आहे. कर्नाटकातील घटनेचे परिणाममिरज : सप्टेंबरअखेर वाळू उपसा ठेका बंद झाल्यानंतर कर्नाटकातून चोरटी वाळू आयात सुरू होती. कागवाड, अथणी परिसरातून मोठ्या प्रमाणात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात वाळू आणण्यात येते. चोरटी वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाई व खटले दाखल झाले, तरी वाळू वाहतूक थांबलेली नाही. गेल्या आठवड्यात अथणीजवळ नागनूर येथे अथणीचे तहसीलदार एस. एस. पुजारी यांच्यावर वाळू माफियांनी हल्ला करून तहसीलदारांच्या गाडीची मोडतोड केली. या घटनेनंतर कागवाड व अथणी तालुक्यातून होणाऱ्या चोरट्या वाळू वाहतुकीवर प्रशासनाने कठोर निर्बंध घातले आहेत.
वाळू ठेके पुन्हा ‘पर्यावरण’च्या कात्रीत
By admin | Published: December 10, 2014 10:57 PM