सांगली : राज्यातील पैलवानांप्रती शासनस्तरावर प्रचंड उदासिनता दिसून येते. जिल्ह्यातील अपघाती मृत्यू झालेल्या मल्लांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली तरी त्यांना मदत मिळत नाही. हिंद केसरी आणि महाराष्ट्र केसरी विजेत्या मल्लांचे मानधनही गेल्या आठ वर्षांपासून बंद आहे, अशी व्यथा नगरसेवक गौतम पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.पवार म्हणाले की, हरीयाणा, पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये पैलवानांना शासनाची मदत मिळते. महाराष्ट्रात मात्र आहे तेसुद्धा मानधन मिळत नाही. त्यामुळे कुस्तीक्षेत्रात दबदबा असलेल्या महाराष्ट्रात नवे मल्ल तयार होताना अडचणी येत आहेत.
सांगली जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अपघातात सहा मल्ल जागीच ठार झाले. त्यांची कुटुंबे अक्षरश: उद्ध्वस्त झाली. तरीही शासनाकडून त्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. त्यामुळे आम्ही आता शासनाच्या मदतीची अपेक्षा न बाळगता घेण्यात येणाऱ्या कुस्ती स्पर्धेवेळी मदतपेटी ठेवून संबंधित मल्लांच्या कुटुंबियांसाठी मदत संकलन करणार आहोत. जास्तीत जास्त मदत त्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू.एक पैलवान घडताना संबंधित कुटुंबांची काय कसरत होत असते, याची कल्पना आम्हाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही पैलवानाचा अपघाती मृत्यू झाला किंवा तो अधू झाला तर संपूर्ण कुटुंब अडचणीत येते. कुस्तीक्षेत्रात करिअर करू पाहणाऱ्या तरुणांसाठी शासनाची कोणतीही योजना नाही.
हिंदकेसरी विजेत्यासाठी १0 हजार आणि महाराष्ट्र केसरी विजेत्यास ५ हजार रुपये मानधन देण्याची शासनाची योजना असली तरी गेल्या आठ वर्षांपासून हे मानधनसुद्धा बंद आहे. या स्पर्धांमधील विजेत्यांना जीप देण्याचाही निर्णय झाला होता. त्याचीही अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे शासनामार्फत कुस्तीक्षेत्रासाठी भरीव अशी मदत करायला हवी, असे ते म्हणाले.