सांगली : राज्यातील भाजप सरकारने शेतकरी संप व लाँग मार्चवेळी दुधाला २७ रुपये दर देण्याची घोषणा केली होती. सध्या १६ ते १७ रुपये लिटरने दूधाची विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. लिटरमागे दहा रुपयांचा तोटा शेतकरी सहन करू शकत नाही.
येत्या ३ ते ९ मे दरम्यान दूध वाटप सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याची दखल न घेतल्यास मुंबई, पुण्यासह मोठ्या शहराचा दूधपुरवठा रोखला जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्यसचिव अॅड. अजित नवले यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिला.नवले म्हणाले की, येत्या १ जूनला शेतकरी संपाला वर्ष पूर्ण होत आहे. या संपावेळी व लाँगमार्चवेळी भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत आश्वासन दिले होते. पण त्याची पुर्तता केलेली नाही.
कर्जमाफीसह काही मागण्यांच्या अंमलबजावणीत सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले असले तरी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कार्यवाहीवर शेतकरी समाधानी नाही. या आंदोलनादरम्यानच सरकारने दुधाला २७ रुपये दर देण्याची घोषणा केली होती. पण गेली वर्षभर दूधाच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. सध्या दुधाचा दर लिटरला १६ ते १७ रुपये इतका आहे. हा शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही.दुसरीकडे सरकार मात्र दुधाचा महापूर आल्याचे सांगत आहे. ते पूर्णत: चुकीचे आहे. शेतकऱ्यांकडून गायी व म्हैशीचे ३.५, ८.५ फॅटचे दूध संकलन करून त्याचे तिप्पट उत्पादन दूध संघातून सुरू आहे.
शहरी लोकांना केवळ १.५ फॅटच्या दूधाचे वितरण केले जाते. दूधाची अतिरिक्त निर्मिती ही दूध संघातून होत आहे. त्याला सरकारचे पाठबळही आहे. दूधाचे उत्पादन, वितरण व इतर उत्पादने याची कसलीही आकडेवारी सरकारकडे नाही. आवक कमी व पुरवठा जादा अशी विसंगत परिस्थिती आहे.
त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध पावडरचे दर कोसळल्याने दूध संघाकडून पावडरची निर्मिती कमी झाली आहे. त्यामुळे सध्या शहरात दूधाचा अतिरिक्त पुरवठा दिसून येतो. पण हे सत्य सांगण्याचे धाडस भाजप सरकारकडे नाही. त्यासाठी समविचारी संघटनांना सोबत घेऊन दूध उत्पादक संघर्ष समिती स्थापन केली आहे.या समितीच्यावतीने येत्या ३ ते ९ मे दरम्यान मोफत दूध वाटप करून सत्याग्रह आंदोलन केले जाईल. शरम नसेल तर मोफत दूध न्या, लुटता कशाला मोफत न्या, असे ठरावही ग्रामसभेतून केले जाणार आहेत. या आंदोलनाची दखल भाजप सरकारने घेतली नाही तर मोठ्या शहराचा दूध पुरवठा रोखला जाईल. अगदी परराज्यातून होणारा दूध पुरवठाही बंद करू, असा इशारा नवले यांनी दिला.
दहा कोटी शेतकऱ्यांच्या सह्यांचे संकलनशेतीमालाला हमी भाव व स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी देशस्तरावरील शेतकऱ्यांच्या संघटनांना एकत्र करून देशव्यापी लढ्याची तयारी सुरू आहे. त्यातून दहा कोटी शेतकऱ्यांच्या सह्या संकलन करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्रातून २० लाख शेतकऱ्यांच्या सह्या घेतला जातील. हे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात येईल. त्यानंतरही त्याची दखल न घेतल्यास देशव्यापी आंदोलन हाती घ्यावे लागले, असेही नवले म्हणाले.