सांगली : अवसायनातील वसंतदादा सहकारी बँकेत अडकलेल्या ४३ कोटींच्या ठेवी व त्यावरील १३ वर्षांचे व्याज अशी ३५६ कोटींची मागणी महापालिकेने सहकार विभागाकडे केली आहे. मात्र, बँकेच्या येणी व देणी यांचे प्रमाण पाहिल्यास महापालिकेला पूर्ण मुद्दल मिळणेही कठीण आहे. महापालिकेसह २२६ पतसंस्था, बाजार समिती कर्मचारी संस्थेसह अन्य काही संस्था ठेवींच्या प्रतीक्षेत आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थेने राष्ट्रीयकृत बँकेत पैसे ठेवण्याचा नियम असताना, महापालिकेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांनी ४३ कोटींच्या ठेवी वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेत ठेवल्या. या बेकायदेशीर कृतीवरून त्यावेळी वादही निर्माण झाला होता. बँक अवसायनात गेल्यानंतर या ठेवी मिळण्याची वाट खडतर झाली. महापालिकेने यापूर्वी अनेकदा न्यायालयीन लढाईचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना यश आले नाही. मुळातच महापालिकेने या ठेवी नियमबाह्य पद्धतीने ठेवल्याने त्यांच्यावर लेखा परीक्षणात ताशेरेही ओढले होते. अशा स्थितीत एक तप या पैशांपासून महापालिकेला वंचित राहावे लागले आहे.महापालिका आयुक्तांनी व्याजासह संपूर्ण रकमेची मागणी केली असली, तरी प्रत्यक्षात अवसायनातील बँकेची स्थिती पाहिल्यास त्यांची संपूर्ण रक्कम मिळणे कठीण दिसत आहे. विनातारणी कर्जप्रकरणांमुळे ही बँक अवसायनात गेली. सद्य:स्थितीत शंभर कोटींवर कर्जाची रक्कम येणे बाकी दिसत असली, तरी त्यातील सुरक्षित म्हणजे तारणी कर्जाची रक्कम केवळ २५ कोटींच्या घरातच आहे. उर्वरीत ७५ ते ८० कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली कोणतेही तारण नसल्याने अशक्य दिसत आहे. नियमानुसार कर्ज वसुलीतून देणेकऱ्यांना समान वाटप केले जाते, अशा स्थितीत महापालिकेचा पाय खोलात गेल्याचे दिसत आहे.
निबंधकांच्या सूचनेप्रमाणेच रकमांचे वाटप केले जाते. उपलब्ध निधीनुसार ठेवीदारांना पैसे परत करण्यात येतील. - मंगेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक तथा अवसायक, वसंतदादा बँक.
महापालिकेच्या ठेवी प्राधान्याने परत कराव्यात, म्हणून आम्ही सहकार विभागाला नोटीस बजावली आहे. प्रसंगी आम्ही न्यायालयात दाद मागू. - शुभम गुप्ता, आयुक्त, सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका.