सांगली : दरवर्षी सव्वा कोटीचा दंड भरून सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका दररोज ५ कोटी ६० लाख लिटर सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळण्यासाठी अधिकार प्राप्त करून घेत आहे. नोटिसा आणि दंडाच्या या खेळातून नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करण्याचा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून असाच सुरू आहे. पाटबंधारे विभाग, महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही सर्व शासकीय कार्यालये दरवर्षी या पापात सहभागी होत आहेत.
कृष्णा नदीचे प्रदूषण हा गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचा विषय आजही तसाच ताजा आणि अधिक गंभीर होऊन लोकांसमोर येत आहे. नदीप्रदूषणाचा थेट संबंध नागरिकांच्या आरोग्याशी जोडला गेला असतानाही याबाबत कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला गांभीर्य नाही. गेल्या वीस वर्षात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पाटबंधारे विभाग यांनी महापालिकेला शेकडो नोटिसा बजावल्या.
प्रदूषणाच्या या मंथनातून शेरीनाला शुद्धीकरण प्रकल्प प्रकटला. तरीही लोकांना अमृतासम पाणी अद्याप मिळाले नाही. योजनेच्या माध्यमातून लोकांना अमृत पाजण्याचा गाजावाजा केला असला तरी, आजही सांगलीकर नागरिक विषच पचवित शंकराच्या सहनशीलतेशी स्पर्धा करीत आहेत. नागरिकांवरील हा विषप्रयोग आजही थांबलेला नाही. किंबहुना दरवर्षी नेमून दिलेला दंड भरून महापालिका प्रदूषणाचा अधिकार प्राप्त करीत असल्याचे चित्र दिसून येते.
दरवर्षी पाटबंधारे विभागाकडून नदीप्रदूषणापोटी महापालिकेला सव्वा कोटीचा दंड केला जातो. गेल्या चार वर्षांपासून हा दंड नित्यनियमाने भरलाही जातो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडूनही अनेकदा दंडाची कारवाई झाली. एकूण दंडाची रक्कम आजअखेर ५ कोटीच्या घरात गेली आहे. दुसरीकडे प्रदूषण मंडळामार्फत नोटिसाही बजावल्या जात आहेत. महापालिकेकडूनही उत्तरांचा सपाटा सुरूच आहे. एकीकडे नदीप्रदूषणाचा आणि दुसरीकडे कागदी कारवायांचा खेळ जोमात आहे.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची : पुन्हा नोटीसप्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नुकतीच आणखी एक नोटीस महापालिका प्रशासनाला बजावली आहे. यामध्ये त्यांनी नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखावे, अशी सूचना केली आहे. याला उत्तर देताना महापालिका प्रशासनाने कोल्हापूर रोड व सांगलीवाडी येथील पंपिंग स्टेशन बंद असल्याचे कारण मंडळाला दिले आहे. मंडळाने पंपिंग स्टेशन तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणी केली आहे. कोल्हापूर रोडवर पैलवान ज्योतिरामदादा आखाड्याच्या पिछाडीस आणि सांगलीवाडी अशा दोन ठिकाणी महापालिकेची पंपिंग स्टेशन्स आहेत.
शेरीनाला प्रकल्पासाठी हवेत पैसेदोन कोटीच्या कामासाठी सव्वा कोटीचा दंडराष्टÑीय नदीकृती योजनेअंतर्गत महापालिकेची शेरीनाला योजना पूर्ण झाली असली तरी, योजनेसाठी पूरक कामांसाठी अजून दोन कोटींचा निधी लागणार आहे. एकीकडे पाच कोटींहून अधिक रुपयांचा दंड महापालिकेने भरला असताना, दोन कोटीसाठी योजना अडली आहे. त्यामुळे नियोजनामधील गोंधळही स्पष्टपणे दिसून येतो.नदीत मिसळणाºया एकूण सांडपाण्यापैकी सांगलीतून मिसळणारे सांडपाणी हे ४ कोटी ६0 लाख लिटर आहे. त्यात एमआयडीसीच्या १ कोटी लिटर पाण्याचा समावेश होतो.