सांगली : वसंतदादा साखर कारखान्याच्या निवृत्त कामगारांची थकलेली देणी तीन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवानिवृत्त कामगारांना वसंतदादा कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवायला घेतलेल्या दत्त इंडिया कंपनीकडून ८५ टक्के रक्कम तीन वर्षात दिली जाणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे थकीत रक्कम मिळण्यासाठी लढणाऱ्या निवृत्त कामगारांना शुक्रवारी दिलासा मिळाला.जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अध्यक्ष दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील, दत्त इंडियाचे संचालक जितेंद्र धारु, शेतकरी संघटनेचे संजय कोले, सुनील फराटे उपस्थित होते.
मागील काही महिन्यांपासून वसंतदादाच्या सेवानिवृत्त कामगारांची देणी देण्यात यावीत, या मागणीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अनेक वर्षामध्ये आठशे कामगार निवृत्त झाले आहेत. काही कामगारांचा मृत्यू झाला. परंतु कारखाना अडचणीत आल्याने थकीत देणी मिळाली नाहीत.
सेवानिवृत्त कामगारांचे २७ कोटी रुपये कारखान्यांकडे अडकले आहेत. कारखाना दत्त इंडिया कंपनीने चालवायला घेतल्याने त्यांच्याकडून देणी देण्याची मागणी करण्यात आली होती, त्यानुसार बैठक आयोजित करण्यात आली.संपूर्ण थकीत देणी देण्यात यावीत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली.
निवृत्त कामगारांच्या २७ कोटी रुपयांच्या देण्यांपैकी पंधरा टक्के कपात करुन ८५ टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कामगारांची देणी तीन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला संघटनेने मान्यता दिली. कपात करण्यात आलेल्या रकमेचा प्रस्तावही कामगार मान्य करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
भविष्य निर्वाह निधीचे २४ कोटी रुपये आहेत. ही रक्कम एप्रिलमध्ये एकरकमी देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. ज्या कामगारांच्या थकीत रकमेत तफावत आहे, त्यांची दुरुस्ती करुन संबंधितांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.यावेळी सेवानिवृत्त कामगार सदाशिव पाटील, रमेश पाटील, अशोक शिंदे, रघुनाथ माने, भाऊसाहेब कदम, चंद्रकांत सोनवले, धोंडीराम देवकाते, बाळासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते....तर त्यांनी अन्य प्रस्तावांचा विचार करावासेवानिवृत्त कामगारांच्या देण्यांबाबतचा प्रस्ताव दत्त इंडिया कंपनीने दिला आहे, तो सेवानिवृत्त कामगार आणि शेतकरी संघटनेलाही मान्य आहे. परंतु, काही कर्मचाऱ्यांनी या प्रस्तावास विरोध केला होता. त्यामुळे शेतकरी संघटनेचे संजय कोले यांनी, हा प्रस्ताव ज्यांना मान्य नाही, त्यांनी अन्य प्रस्ताव स्वीकारावेत, शेतकरी संघटनेची त्याला काहीही हरकत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.