अविनाश कोळी
सांगली : सहकारी बँकांच्या चौकशांचा खेळ जसा आघाडी सरकारच्या काळात रंगला होता, तसाच खेळ आता भाजपच्या काळातही रंगलेला आहे. राजकीय स्वार्थासाठी एक शस्त्र म्हणून या गोष्टींचा वापर होताना दिसत आहे. एकीकडे चौकशांबाबत शासन कठोर असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे स्थगितींची चाल चालायची अशी दुटप्पी भूमिका घेतली जात आहे. घोटाळ्यात अडकलेली मंडळी भाजपच्या तंबूत दाखल झाल्याने भाजपवरही आता घोटाळ्याचे डाग लागले आहेत.अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या २४७ कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणात यापूर्वी काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालिन सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. राज्यातील अन्य सहकारी संस्थांमध्येही अशाचप्रकारचा स्थगितींचा गोंधळ त्यावेळी सरकारने घातला होता.
भाजपने सहकारी संस्थांमधील घोटाळ््यांवर वक्रदृष्टी ठेऊन काही धोरणे निश्चित केली. तत्कालिन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घोटाळे करणाऱ्यांना सोडणार नसल्याची भीमगर्जना केली. अल्पावधितच त्यांची पावलेसुद्धा आघाडीच्याच मळलेल्या वाटेवर पडू लागली.
त्यांच्या काळातही वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात अडकलेल्या दोघां अधिकाऱ्यांना मुक्त करण्यात आले. सहकारमंत्रीपदावर नंतर सुभाष देशमुख विराजमान झाले. त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांचा आदर्श घेत स्थगितीचा खेळ अधिक रंगविला. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात आलेली वसंतदादा बँकेची चौकशी आता ठप्प झाली आहे.बॅँकेच्या २४७ कोटी ७५ लाख ५४ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी २७ माजी संचालक, तीन मृत संचालकांचे ११ वारसदार आणि दोन अधिकारी अशा ४० जणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रांवरील सुनावणी सुरू असताना, सर्वांनी म्हणणे सादर केले आहे.
त्यामुळे ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती. तरीही वारंवार सहकारमंत्र्यांकडे होणारे अपील, सहकारमंत्र्यांकडून येणारे स्थगिती आदेश यामुळे या प्रक्रियेला बाधा येत आहे. एकीकडे चौकशांना सहकारी खो बसत असतानाही दुसरीकडे चंद्रकांत पाटील यांनी वसंतदादा बँकेतील महापालिकेच्या ठेवी काढून देण्याचा व चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण होण्याबाबत सरकार आग्रही राहिल, असे स्पष्ट केले.चौकशांना अडथळ्यांचे बांध सरकारचेच आणि चौकशा पूर्ण करण्याच्या घोषणाही सरकारच्याच, असा प्रकार आता दिसून येत आहे. त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.