सांगली : राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेतील विविध १८ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभरती प्रक्रिया सुरु केली होती. या दोन्ही जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी यासाठी परीक्षा शुल्कासह २४ हजार ८८२ उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. परंतु पुढे ही भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने ही महाभरती रद्द केली होती. या विद्यार्थ्यांचे ५१ लाख ६५ हजार ६२ रुपये शासनाने मंजूर केले असून त्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.जिल्हा परिषदेतील १८ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभरती प्रक्रीया सुरु केली होती. या भरतीत सांगली जिल्हा परिषदेकडील रिक्त पदासाठी २४ हजार ८८२ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. या विद्यार्थ्यांचे ७९ हजार ४६ हजार २५० परीक्षा शुल्क शासनाकडे जमा आहे. यापैकी शासनाने सध्या ५१ लाख ६५ हजार ६२ रुपयांचे परीक्षा शुल्कची रक्कम मंजूर केली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये तीन हजार ६२२ विद्यार्थ्यांची ११ लाख ३७ हजार ५०० रुपयांची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. परीक्षा शुल्क हे जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून परत करण्याचा आणि यासाठी आवश्यक निधी जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.
शुल्क परताव्याची प्रक्रिया सुरुदोन्ही जाहिरातीनुसार परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या सर्व उमेदवारांना पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी ६५ टक्के परीक्षा शुल्क उमेदवारांना परत केले जाणार आहे. परीक्षा शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया विद्यार्थ्यांनी ज्या जिल्हा परिषदेतील भरतीसाठी अर्ज दाखल केला होता, त्याच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पैसे परत देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषदांना शुल्क परताव्याबाबतच्या याद्या पाठविल्या आहेत. या याद्यांमध्ये उमेदवाराचे नाव आणि त्याला परत मिळणाऱ्या शुल्काची रक्कम नमूद केली आहे.