शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कार्यकर्ता लढला, भल्याभल्यांना नडला, पण...", राम सातपुतेंचा रणजितसिंह मोहिते पाटलांवर मोठा आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
3
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसला बसला मोठा फटका; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
4
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
5
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
6
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...
7
 विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर फेल?, महायुतीच्या विजयावर जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
9
आलिशान घर खरेदी केल्यानंतर विवेक ओबेरॉयने घेतली महागडी कार, झलक दाखवत म्हणाला...
10
देशसेवेचं स्वप्न! लंडनमधली नोकरी सोडली अन् IAS झाली; ७५ वर्षांनंतर गावाला केला पाणीपुरवठा
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
12
"कठोर परिश्रम अन् समर्पणामुळे ही विजयाची गाथा.."; मराठी कलाकारांकडून 'महायुती'चं अभिनंदन
13
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
14
"मनोज जरांगे पाटलांचाच सुफडा साफ झाला", विजयानंतर छगन भुजबळ यांचा टोला
15
एकनाथ शिंदेंना साथ देणारे हे आमदार झाले पराभूत, शहाजीबापूंसह या नेत्यांना बसला धक्का
16
Video - "हा सर्व खेळ..."; लाजिरवाण्या पराभवाचं अभिनेता एजाज खानने EVM वर फोडलं खापर
17
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
18
"मी १० वी नापास झालो तेव्हा वडिलांनी केलेलं सेलिब्रेशन", अनुपम खेर यांनी सांगितला किस्सा
19
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
20
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!

सांगली जिल्हा परिषदेचा कृषी विभागच बंद पाडण्याचा डाव, अर्थ समितीत सदस्यांची नाराजी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 02, 2017 6:31 PM

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बंद पाडण्याचा डाव शासनाकडून सुरु असल्याबाबत अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाकडील योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावही करण्यात आला.

ठळक मुद्देसांगली जिल्हा परिषद अर्थ समितीत सदस्यांची नाराजी सर्व योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावजिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित करण्याचा निर्णय एलईडीची माहिती देण्यास टाळाटाळ

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बंद पाडण्याचा डाव शासनाकडून सुरु असल्याबाबत अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाकडील योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावही करण्यात आला.

अर्थ समितीची बैठक सभापती अरुण राजमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सदस्य डी. के. पाटील यांनी कृषी विभागाचा मुद्दा उपस्थित केला. सांगली जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही योजना सध्या सुरू नाही. या विभागाकडील योजना राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करून, कर्मचारीही वर्ग करून जिल्हा परिषदेकडील हा विभाग बंद पाडण्याचे शासनाचे धोरण दिसते आहे.

राज्य शासनाकडे असलेल्या कृषी विभागाच्या योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्यास शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ देण्यास मदत होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. याला सर्व सदस्यांनी पाठिंबा देऊन या मागणीचा विषय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून बांधकाम विकासाची विविध कामे मंजूर केली जातात. त्यानंतर ही कामे स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीकडूनच निविदा काढून ठराविकच ठेकेदारांकडून करण्यात येतात. यामध्ये कोणतीही गुणवत्ता नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कामाचा दर्जा राहण्यासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेकडून कामे करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे दर्जा राखण्यास मदत होणार असल्याचे सदस्य प्रमोद शेंडगे यांनी सांगितले.जिल्हा परिषदेकडील मोक्याच्या जागा बीओटीवर विकसित करून हस्तांतरित करण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेने त्या स्वत:च विकसित करून भाड्याने दिल्यास जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात अधिकची भर पडणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेची मालकीही अबाधित राहील. त्यामुळे बीओटीऐवजी स्वविकासाचा विचार व्हावा, अशी मागणी सदस्या सतीश पवार यांनी केली.एलईडीची माहिती देण्यास टाळाटाळएलईडी बल्ब खरेदीप्रकरणी ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे, त्याची माहिती समितीला दोन महिन्यांपासून मागितली जाते. परंतु संबंधित विभागाकडून माहिती दिली जात नसल्याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित विभागप्रमुखही माहिती देण्यासाठी उपस्थित रहात नसल्याबाबतचा जाब विचारण्यात आला. सर्व ग्रामपंचायतींकडील खरेदीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सभापती अरुण राजमाने यांनी सभेत दिल्या.

टॅग्स :Sangliसांगलीzpजिल्हा परिषद