तासगाव : तासगाव तालुक्यातील ३९ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. इच्छुकांनी मार्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र यावेळी नेहमीप्रमाणे निवडणुकीपूर्वीच सरपंच आरक्षण जाहीर होण्याऐवजी निवडणूक झाल्यानंतर सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आरक्षण लांबणीवर आणि इच्छुकांचा जीव टांगणीवर, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
तालुक्यात ३९ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांनी पॅनेल तयार करण्यापासून गावच्या सत्तेची सूत्रे ताब्यात घेण्यापर्यंत व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र यावेळी सरंपचपदाच्या आरक्षणामुळे अनेकांची कोंडी झाली आहे. प्रत्येकवेळी ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जात होते. त्यामुळे निवडणुकीआधीच संभाव्य सरपंच कोण असणार? यावर शिक्कामोर्तब करून व्यूहरचना आखली जात होती. त्यामुळे सरपंचपद मिळविण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू होत होती. या निवडणुकीत सरपंच आरक्षण निवडणुकीपूर्वी १५ डिसेंबरला जाहीर होणार होते; मात्र शासन आदेशानुसार सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणूक झाल्यावर १५ जानेवारीनंतर जाहीर होणार आहे. त्यामुळे संभाव्य सरपंच पदाचा उमेदवार कोण असेल? याचे भवितव्य निवडणुकीत अधांतरीच राहणार आहे.
निवडणुकीत पैसा खर्च करून सत्ता आणण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा आणि ऐनवेळी अपेक्षित आरक्षण पडले नाही, तर पदही हुलकावणी द्यायचे, अशा विचित्र कोंडीत इच्छुक सापडले आहेत. दुसरीकडे आरक्षणच जाहीर झाले नसल्याचे प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आखाड्यात न उतरता पॅनेलप्रमुख म्हणून काम करणाऱ्या कारभाऱ्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे. सरपंच आरक्षण गुलदस्त्यात राहणार असल्याने बंडखोरी टळणार असून, पॅनेल टू पॅनेल लढत करणे सोयीचे ठरणार आहे.
चौकट
सरपंचपद वजनदार
वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळू लागल्यापासून सरपंचांच्या सहीने कोट्यवधी रुपयांची रक्कम खर्ची टाकली जाऊ लागली. त्यामुळे गावपातळीवरील सरपंचपदाला पंचायत समिती सदस्यांपेक्षा जास्त महत्त्व आले आहे. त्यामुळे वजनदार सरपंचपद मिळविण्यासाठी सुरू होणारी रस्सीखेच आरक्षण जाहीर न झाल्यामुळे तूर्तास लांबणीवर पडली आहे.