शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

लॉकडाऊनमुळे विनाअनुदानित सातशेवर शिक्षकांची उपासमार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 11, 2020 10:34 AM

यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील सातशे शिक्षकांचा समावेश आहे. या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना पूर्वी संस्थाचालक तीन ते चार हजार रुपये देत होते. शासन अनुदान देण्याची घोषणा केल्यापासून संस्था चालकांनी तेही देणे बंद केले आहे.

ठळक मुद्देसंस्थांकडूनही टाळाटाळ । शाळांना दहा वर्षांत शंभर टक्के अनुदान नाहीच

सांगली : जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांत सातशेहून अधिक शिक्षकशिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून काम करीत आहेत. अनेक आंदोलने, लाठ्या-काठ्या खाल्ल्यानंतर शासनाने दहा वर्षापूर्वी ‘कायम’ शब्द काढला. पण, त्यानंतर गेल्या पाच ते सहा वर्षात शासनाने विनाअनुदानित शाळांना अनुदानच न दिल्यामुळे शिक्षकांचे आर्थिक शोषण सुरु आहे. लॉकडाऊनमध्ये तर या शिक्षकांची प्रचंड उपासमार होत असून याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

राज्य शासनाने कायम शब्द काढून दहा वर्षे झाली. अनुदान मंजुरीचा विषय गेली सात वर्षे राज्यात गाजतोय. गेली दहा ते पंधरा वर्षे विनाअनुदानित शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. आझाद मैदानावर लाठ्या, काठ्या खाल्ल्यानंतर शासनाने दि. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी २० टक्के व ४० टक्के अनुदान मंजुरीचा निर्णय घेतला. तसा आदेशही काढला. या निर्णयाची आजअखेर शासनाने अंमलबजावणी केली नाही. राज्यातील १६४८ शाळा आणि १५० तुकड्यांतील ४५ हजार शिक्षक पगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील सातशे शिक्षकांचा समावेश आहे. या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना पूर्वी संस्थाचालक तीन ते चार हजार रुपये देत होते. शासन अनुदान देण्याची घोषणा केल्यापासून संस्था चालकांनी तेही देणे बंद केले आहे. बिनपगारावर काम करणाऱ्या काही शिक्षकांनी खासगी शिकवणी चालू करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरु केला होता. पण लॉकडाऊनपासून या शिक्षकांचे आर्थिक गणितच कोलमडले आहे.

प्राध्यापकांसमोर चरितार्थाचा प्रश्नजिल्ह्यातील अनेक विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील काही प्राध्यापकांचे अगदी वर्षभराचे वेतनही संस्थांनी थकवले आहे. आता प्राध्यापकांनी सुरू केलेले इतर व्यवसायही थंडावले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळातही आॅनलाईन वर्ग घेण्याची धडपड करताना प्राध्यापकांसमोर चरितार्थाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही खासगी संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून शंभर टक्के शैक्षणिक शुल्क वसूल करूनही प्राध्यापकांचे पगार मात्र दिले नाहीत, याबद्दल प्राध्यापकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

शासनाने विनाअनुदानित शिक्षकांना न्याय द्यावा. सध्याची वेळ आंदोलने आणि मागण्या करण्याची निश्चितच नाही. पण, विनाअनुदानित शिक्षकांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. म्हणूनच या शिक्षकांना शासनाने न्याय देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक भारतीचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. एन. डी. बिरनाळे यांनी दिली.

टॅग्स :Teacherशिक्षकMONEYपैसा